जमशेदपुर : टाटानगर रेलवे स्टेशन की जमीन पर सरकार की ओर से आवंटित और संचालित चार शराब दुकानों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. चक्रधरपुर रेल मंडल के निर्देश पर रेलवे संपत्ति विभाग ने चारों शराब दुकान संचालकों को बेदखली का नोटिस थमा दिया है. नोटिस जारी होते ही स्टेशन रोड और आसपास के व्यावसायिक इलाके में हड़कंप मच गया है.
15 दिनों में जमीन को खाली करने के निर्देश
रेलवे द्वारा जारी किये गये नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गयी है कि दुकानदार निर्धारित समय 15 दिनों के भीतर ज़मीन को पूरी तरह खाली कर दें. यदि तय सीमा के अंदर दुकानें नहीं हटायी गयीं, तो रेलवे की इंजीनियरिंग शाखा और आरपीएफ की संयुक्त टीम बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी. इस दौरान होने वाले किसी भी तरह के नुकसान और कार्रवाई में आने वाले खर्च की पूरी जवाबदेही दुकान संचालकों की होगी.
अतिक्रमित जमीन पर संचालित हो रही है तीन दुकानें
तीन दुकान अतिक्रमित जमीन पर संचालित हो रही है, जिसको लाइसेंस प्राप्त है, जबकि चौथी दुकान जुगसलाई प्रदीप मिश्रा चौक के पास है, जो आवंटित जमीन पर है. रेलवे के तय नियम के मुताबिक, रेलवे स्टेशन की परिधि और रेलवे की जमीन पर शराब की दुकान या बार का संचालन नहीं किया जा सकता है. लेकिन ऐसा यहां किया जा रहा है. इसको लेकर रेलवे की ओर से उपायुक्त को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि उक्त सारे शराब दुकानों का लाइसेंस या तो रद्द कर दिया जाये या फिर उसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट करा दिया जाये, क्योंकि नियम के मुताबिक, रेलवे क्षेत्र में शराब दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकता है.
सुरक्षा और स्टेशन सौंदर्यीकरण को लेकर सख्त कदम
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है. स्टेशन परिसर और मुख्य सड़क के पास शराब दुकानें होने के कारण अक्सर शाम के वक्त असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे यात्रियों खासकर महिला यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा इन दुकानों की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है.
दुकानदारों में खलबली, अधिकारियों से गुहार लगाने की तैयारी
अचानक बेदखली का नोटिस मिलने से शराब दुकान संचालकों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है. नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने राहत पाने और अतिरिक्त समय मांगने के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधने की कवायद शुरू कर दी है. हालांकि, रेलवे सूत्रों का साफ कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाने के मामले में कोई ढील नहीं दी जायेगी.