72 सदस्यीय राज्यस्तरीय टीम जांच रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजेगी
जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय समारोह में विजेता स्कूलों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से किया जायेगा सम्मानित
मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 124 और स्वच्छ-हरित रेटिंग के लिए 183 स्कूलों का किया गया है चयन
Jamshedpur News :
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2025-26 तथा भारत सरकार के स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग कार्यक्रम के अंतिम चरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. राज्य स्तर पर पारदर्शी और निष्पक्ष चयन के लिए 24 वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में 72 सदस्यीय अनुश्रवण दल गठित किया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 तक सभी 24 जिलों के चयनित स्कूलों का भौतिक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन करेगा. जिला स्तरीय समितियों ने पहले ही मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 124 और स्वच्छ-हरित रेटिंग के लिए 183 स्कूलों का चयन कर लिया है. अब राज्यस्तरीय टीम इन सभी 307 स्कूलों में शौचालयों की उपयोगिता, पीने के साफ पानी, हैंडवॉश सुविधा, मासिक धर्म प्रबंधन, स्कूल की सुरक्षा, जल संरक्षण, इको क्लब गतिविधि और जलवायु परिवर्तन जागरुकता जैसे मापदंडों की कड़ी जांच करेगी. केवल फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले स्कूल ही राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए अनुशंसित किये जायेंगे. शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल स्कूल देने की मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है. 15 दिसंबर तक रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय समारोह में विजेता स्कूलों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा.पूर्वी सिंहभूम जिले से कुल 19 स्कूलों का हुआ है चयन
जिले से मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 11, जबकि स्वच्छ-हरित रेटिंग के लिए 8 यानी कुल 19 स्कूल चयनित हुए हैं. इनमें जिला मुख्यालय के नजदीक घाटशिला ब्लॉक का प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बहरागोड़ा का उत्क्रमित उच्च विद्यालय काशिदा, पोटका का राजकीयकृत्त प्राथमिक विद्यालय डुमरिया और केरला पब्लिक स्कूल मानगो जैसे स्कूल शामिल हैं. जिले के शिक्षकों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य टीम के आने से पहले सभी चयनित स्कूलों में सफाई, हैंडवॉश स्टेशन और इको क्लब गतिविधियों को अंतिम रूप देने का अभियान तेजी से चल रहा है. राज्यस्तरीय टीम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ”दाहार 2.0 पोर्टल” पर छह दिसंबर तक पूरी हो चुकी हैबिटेशन मैपिंग की जमीनी हकीकत की जांच करें और उसकी रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भेजें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है