Jharkhand News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज समेत सभी जिलों में राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत खाद्यान्न बिक्री करने वाले पीडीएस डीलरों (PDS dealers) को आर्थिक सुरक्षा (मासिक निश्चित आय) स्वीकृति प्रदान करने और विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के आधार पर कमीशन में वृद्धि करने की मांग को लेकर पीडीएस डीलरों ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन सोमवार को किया. फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले किये प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. उपायुक्त की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन उपविकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद को सौंपा गया.
राशन डीलरों की हैं 9 मांगें
राशन डीलरों ने 9 सूत्री ज्ञापन में मांग की है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत 440 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न में कमीशन की राशि की स्वीकृति देने के साथ 50 हजार रुपये तक मासिक निश्चित आय को सुनिश्चित किया जाये. चावल, गेहूं, चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में 1 रुपये प्रति क्विंटल की हैंडलिंग लॉस देने पर बनी सहमति के आधार पर सभी राज्यों में इसे लागू किया जाये. सभी राज्यों की राशन दुकानों में खाद्यान्नों के साथ खाद्य तेल और दाल की आपूर्ति प्रति माह के लिए स्वीकृति दी जाये. एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री राशन दुकानों के माध्यम से करवायी जाये. खाद्यान्नों को जूट के बोरे में आपूर्ति करने का आदेश दिया जाए. कोरोना संक्रमण के दौरान मृत राशन डीलरों के आश्रितों को मुआवजा नीति घोषित किया जाए. साथ ही इन्हें कोरोन योद्धा घोषित किया जाये.
बंगाल की तर्ज पर मिले ये सुविधा
राशन डीलरों ने मांग की है कि सभी राज्यों में कमीशन की बकाया राशियों का अद्यतन भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये. पश्चिम बंगाल की तर्ज पर फूड फॉर ऑल की सुविधा देश के सभी नागरिकों दिया जाये. देश ग्रामीण इलाकों में मौजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों को डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एजेंट के रूप में जिम्मेदारी दी जाये. ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष मोहन साव पारस, महासचिव प्रमोद गुप्ता, मनोज गुप्ता, जीतू साहू, राजकुमार ठाकुर,मुरलीधर बर्णवाल, नवीन प्रसाद गुप्ता, सतनारायण रजक, विजय कुमार साहू, हिरणमय दुबे समेत सैकड़ों पीडीएस डीलर मौजूद थे.
रिपोर्ट : कुमार आनंद, जमशेदपुर