Jamshedpur News : मुख्य सचिव से मिला सिंहभूम चेंबर का प्रतिनिधिमंडल, एयरपोर्ट निर्माण समेत कई मुद्दा उठाया

टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री, गैर एरिया में सर्वे और वाणिज्य विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति की रखी मांग

Jamshedpur News :

सिंहभूम चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में झारखंड सरकार की मुख्य सचिव अलका तिवारी से रांची स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री शुरू करने, एयरपोर्ट के निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान मुख्य सचिव को मुद्दों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान का आग्रह किया. मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुना और आवश्यक पहल का आश्वासन दिया. श्री मूनका ने मुख्य सचिव से कहा कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट की अति आवश्यकता है. जमशेदपुर को स्थापित हुए 118 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जिसे देश के प्रतिष्ठित शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है. फिर भी आज इसका समग्र विकास नहीं हो पाया है. एयरपोर्ट नहीं होने से नये निवेशक झारखंड का रुख नहीं कर रहे हैं. साथ ही यहां के जनमानस को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.

श्री मूनका ने मुख्य सचिव को बताया कि टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री काफी दिनों से बंद है. जिसके कारण दुकान, मकान, जमीन, फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन विगत कुछ वर्षों से बंद है. इससे यहां के लोग कीमती संपत्ति खरीदने में हिचक रहे हैं और निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं. इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है.

उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया ने मुख्य सचिव के समक्ष जमशेदपुर की जमीनों एवं मकानों का सर्वे कराने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जमशेदपुर शहर के (गैर टाटा कमांड एरिया) मानगो, जुगसलाई, आदि स्थानों में पिछले 100 वर्षों से लोग अपने परिवार के साथ दो-तीन पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, लेकिन मानगो, जुगसलाई सहित जमशेदपुर के कई स्थानों में अभी भी अधिकांश भूखंड में खतियान अनाबाद बिहार में पंजीकृत (दर्शाया गया) है. विगत तकरीबन 40-45 वर्षों से कोई सर्वे नहीं कराया गया है. मकान होने के बाद भी लोग सरकारी रिकॉर्ड में मकान के मालिक नहीं हैं. प्रतिनिधियों ने चाकुलिया में हाथियों का आतंक का मुद्दा भी मुख्य सचिव के सामने रखा. चेंबर के उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने मुख्य सचिव के समक्ष जमशेदपुर डिविजन में वाणिज्यकर विभाग अपील एवं प्रशासनिक विभाग में एडिशनल कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं होने का मुद्दा उठाया.