पूर्वी सिंहभूम जिले के 7,238 बच्चे जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में आधार नहीं बनवा पा रहे हैं. अब ऐसे बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाकर जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी, ताकि उनका आधार बनाया जा सके. साथ ही ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति कर आधार निर्माण और अपडेशन के काम में तेजी लाने को कहा गया. सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.
बैठक में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, आधार और बैंक खाता, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था, साइकिल वितरण समेत शिक्षा विभाग से जुड़ी कई योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.
कम से कम 70% हाजिरी अनिवार्य
चाकुलिया, डुमरिया और मुसाबनी प्रखंडों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी और सुधार के सख्त निर्देश दिये. उन्होंने अगली समीक्षा बैठक तक जिले के सभी प्रखंडों में छात्रों की न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का कड़ा लक्ष्य तय किया है. संबंधित अधिकारियों को स्कूल स्तर पर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये गये.
प्राइवेट स्कूलों के रिटायर्ड शिक्षकों की ली जायेगी सेवा
जिले के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राइवेट स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा ली जायेगी. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विषयवार पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए निजी (प्राइवेट) स्कूलों के सेवानिवृत्त और इच्छुक शिक्षकों की सेवाएं ली जाये. बच्चों को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाया जायेगा ताकि किसी भी विषय में पढ़ाई बाधित न हो.
आवासीय विद्यालयों के अधूरे भवन जल्द होंगे पूरे
बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण की भी समीक्षा हुई. जुलाई में जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने विद्यालयों में लंबित भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में देरी के कारण बच्चों के आवासन और पठन-पाठन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
एक माह में खुले 919 बैंक खाते
विद्यार्थियों के बैंक खाते खोलने की प्रगति की भी समीक्षा हुई. बताया गया कि पिछले महीने 919 बैंक खाते खोले गये हैं. उपायुक्त ने इसमें और तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि सभी पात्र विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके खातों में मिल सके. आधार बनाने और उसे अपडेट करने के लिए पर्याप्त ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया.
बची साइकिलें बांटें
विद्यालयों में साइकिल वितरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वितरण के बाद कुछ साइकिलें बची हुई हैं. उपायुक्त ने सभी योग्य छात्र-छात्राओं के बीच बची साइकिलों का वितरण जल्द सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिले.