जमशेदपुर : टाटा स्टील के एमडी सह ग्लोबल सीइओ टीवी नरेंद्रन ने बजट को भारत की आकांक्षाओं से भरपूर बताया है. नरेंद्र ने कहा है कि बजट में सामाजिक प्रतिबद्धताओं के साथ बुनियादी संरचना में वृद्धि के माध्यम से विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है. स्टील इंटेंसिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बजट में फिर से ध्यान में रखा गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी और एक चक्र तैयार होगा, जिससे नौकरियां बढ़ने के साथ गाड़ियों की मांग भी बढ़ेगी. रेलवे, विमानन, साथ ही नयी लॉजिस्टिक पाॅलिसी से संबंधित घोषणाएं निश्चित रूप से बुनियादी संरचनाओं के परिदृश्य के पूरक होंगी. राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विस्तार और घरों में पाइप से जलापूर्ति जैसी पहल स्टील की मांग को बढ़ावा देगी. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस देना स्वागत योग्य है. इससे ग्रामीणों, कृषकाें की आय में वृद्धि होगी. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (लाभांश वितरण कर) को हटाना एक अच्छा कदम है, क्योंकि यह कॉरपोरेट इंडिया की लंबे समय से मांग रही है. व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था, एमएसएमइ के लिए राहत, सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए टैक्स एक्जेंप्शन, कर में छूट स्टार्ट–अप के लिए बेहतर साबित होगा.
इससे अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी. बजट सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक, निजी, भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका को रेखांकित करता है. कारोबार, जीवनयापन में आसानी, लेन–देन और उसके अनुपालन में आसानी पर सरकार का फोकस बेहतर कल के लिए आशाजनक प्रस्ताव हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार व्यापार लागत के समाधान के लिए और कदम उठायेगी. खनन में संभावनाओं को खोलने के लिए और सुधार करेगी. मोटर वाहन क्षेत्र का विकास के लिए फिर से बढ़ाने का उपाय करेगी. कुल मिलाकर सराहनीय बजट है. इसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा.
कॉरपोरेट
हालिया जारी आर्थिक सर्वेक्षण ने 2020-21 में 6 से 6.5 प्रतिशत ग्रोथ रहने की उम्मीद जतायी है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा दिखती है. ऐसी स्थिति में जब उत्पादन, उद्योग और कृषि में विकास दर 4.5 प्रतिशत गिर गया है, यह खबर स्वागत योग्य है. वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने की सोच को देखते हुए 2020 का बजट बैलेंस्ड है. सभी मायनों में विकास को दृष्टिगत रखते हुए बजट तैयार किया गया है. कृषि के क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना, किसान ट्रेन आदि रूरल व कृषि आधारित भारत को दर्शाता है. कुल मिला कर बजट संतुलित और विकासोन्मुखी है.
अमृतांशु प्रसाद, हेड कॉरपोरेट अफेयर्स, अडाणी पावर झारखंड लिमिटेड
वर्ष 2020 का बजट मध्यमवर्गीय कामगारों को लिए एक बेहतर बजट है. टैक्सपेयर के लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं. शिक्षा, कृषि के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं पर भी जोर दिया गया है. सौर ऊर्जा क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है. इससे रोजगार बढ़ेगा, पर उत्पादन क्षेत्र के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होगी.
लव कुमार, वीपी, एस्सार पावर लिमिटेड