JamshedpurNews : पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर, डुमरिया, पोटका समेत अन्य प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज मंत्री डॉ इरफान अंसारी से रांची जाकर मिले और उन्हें चार सूत्री मांग पत्र सौंपा. सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम के तहत सभी पंचायत समिति सदस्यों को व्यवस्था संचालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया. पंचायत समिति सदस्यों को प्रखंड स्तर पर होने वाले कई विभागीय बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ता है, इसलिए पंसस को भी सम्मानजनक यात्रा भत्ता दिया जाये. पंचायत समिति सदस्यों को वर्तमान समय में बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, इसलिए पंसस को न्यायसंगत मानदेय राशि और निर्वाचित प्रतिनिधि होने की वजह सरकार की ओर से बीमा का लाभ दिया जाये. साथ ही प्रखंड स्तरीय लाभुक समिति के विकास कार्य में राशि पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी जाये. मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने उनकी मांगों पर जल्द ही उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, उपप्रमुख शिव कुमार हांसदा, जिला परिषद पारितोष सिंह, मनोज यादव, रैना पूर्ति, किशोर कुमार सिंह, सीताराम सरदार, मंजू सरदार, सरस्वती मुर्मू, फूलमनी समेत अन्य मौजूद थे.
1000 रुपये मिलता है मानदेय, सम्मानजनक राशि देने की मांग
पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि वर्तमान समय में उन्हें बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है. मासिक मानदेय के रूप में केवल 1000 रुपये दिया जा रहा है. जबकि पंचायत क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में पंचायत समिति सदस्य अपना योगदान देते हैं. इतना ही नही सरकार की विभागीय बैठक समेत अन्य कार्यों में शामिल होते हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम नागरिक को बताते हैं.पंसस का कहना है कि उन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाना चाहिए. ताकि वह क्षेत्र में रहकर आम नागरिकों का कार्य भी कर सके और उनके परिवार की जिम्मेवारी को भी उठा सके. सरकार को इस दिशा में अविलंब ठोस पहल करना चाहिए.
पंचायत समिति सदस्यों को सरकार बीमा की सुविधा भी दे
पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि वे जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं. जनता के विकास के प्रति उनकी भी जवाबदेही है. सांसद व विधायक की तरह ही वे अपने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य को देखते हैं. जनता से आमने-सामने रूबरू होते हैं. फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका हल निकालते हैं. इस तरह धरातल पर रहकर उन्हें कई कार्यों को करना पड़ताहै. इसलिए उन्हें भी सरकारी बीमा की सुविधा मिलना चाहिए. ताकि हर पंचायत समिति सदस्य बेफिक्र होकर जनता के कामों में हाथ बांट सके.