झारखंड के बजट में पेंशनरों की मूल पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो

झारखंड बजट तीन को: बजट में कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगाये हैं पेंशनर बड़कागांव. झारखंड सरकार का बजट तीन मार्च को विधानसभा में पेश होगा. बजट पर प्रबुद्ध व्यक्तियों से लेकर आम नागरिकों की निगाह लगी रहती है. बड़कागांव के पेंशनरों काे भी झारखंड सरकार के बजट से काफी उम्मीद है. पेंशनरों का कहना है कि झारखंड सरकार महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि करे. स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का होना चाहिए, बिजली, पानी नि:शुल्क मिले. हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक विंदेश्वरी प्रसाद को झारखंड सरकार से कई उम्मीदें हैं. उनका कहना है कि पहले की अपेक्षा पेंशन कम हो गयी. पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए. महंगाई बढ़ गयी है. बड़कागांव स्वास्थ्य विभाग के लेप्रोसी से सेवानिवृत्त लूटवरण महतो का कहना है कि पेंशनरों को लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए. समय-समय पर डीए भुगतान होना चाहिए. पेंशन में किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए. निर्धारित समय पर पेंशन मिले. हरली हाई स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारिकानाथ सिंह का कहना है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने से हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए मूल पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए. 80 साल के बाद बढ़ोतरी होने वाली राशि सेवानिवृत्ति तिथि से पांच-पांच साल में वृद्धि होनी चाहिए. स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिले. गरी मध्य विद्यालय कि सेवानिवृत्त शिक्षक रघुनाथ प्रसाद सोनी, राजकीय कमवि के सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि झारखंड का बजट ऐसा बने, ताकि दबे कुचले गरीब वर्गों की आमदनी में बढ़ोतरी हो. पेंशन के अलावा स्वास्थ्य बीमा अविलंब लागू हो. स्वास्थ्य बीमा पांच लाख से बढ़ कर 10 लाख किया जाये. महावीर राम का कहना है कि पेंशन हम लोगों को कोल इंडिया से मिलती है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा भी पेंशन मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि झारखंड के जितने पेंशनधारी हैं, उन्हें पेंशन के अलावा स्वास्थ्य, पानी, बिजली आदि का भी लाभ मिले. रितन राम ने कहा कि पेंशन के अलावा पेंशनरों की पत्नी को राशन का लाभ मिले. महंगाई को देखते हुए पेंशन की राशि में वृद्धि होनी चाहिए. बजट ऐसा बने, जिससे सहायक अध्यापकों एवं अनुबंध कर्मियों को भी पेंशन का लाभ मिल सके. सेवानिवृत शिक्षक बैजनाथ रजक का कहना है कि झारखंड का बजट ऐसा बने कि झारखंड के हर विभाग के पेंशनरों को मौलिक सुविधाएं भी मिल सके. महंगाई पर अंकुश लगे. सहायक अध्यापकों काे भी पेंशन योजना का लाभ मिले. पेंशनरों का परिचय पत्र बने.