हजारीबाग: झारखंड के सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य चल रहा है. ऐसे में औद्योगिक परियोजनाओं, पावर हाउस, कोयला खदानों एवं अन्य कल-कारखानों के कारण विस्थापित हुए लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में परेशानी हो रही है. विस्थापितों के पास पुराने स्थान की मतदाता सूची में नाम और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन नये स्थान पर आवश्यक प्रमाण-पत्र नहीं बन पाने से समस्या उत्पन्न हो रही है.
झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा एवं झारखंड किसान सभा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने सोमवार को प्रेस वार्ता में यह बात कही. उन्होंने कहा कि हजारीबाग के केरेडारी, बड़कागांव और चतरा के टंडवा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं. विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है. उन्होंने एसआइआर की प्रक्रिया की अवधि दो माह बढ़ाने की मांग की.
विस्थापन प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग
मेहता ने कहा कि जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, वहां कंपनियों ने कोयला खनन शुरू कर दिया है. कई विस्थापित परिवार नये स्थानों पर जाकर बस चुके हैं, लेकिन वहां जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ है और न ही आवासीय प्रमाण-पत्र बन पाया है. ऐसे में जाति, आवासीय सहित अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में परेशानी हो रही है.
उन्होंने कहा कि विस्थापितों का नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास आधार कार्ड भी है, लेकिन नये स्थान पर आवश्यक प्रमाण-पत्र नहीं होने से एसआइआर प्रक्रिया में नाम दर्ज कराने में दिक्कत हो रही है. तत्काल समाधान नहीं होने पर बड़ी संख्या में विस्थापितों के नाम मतदाता सूची से छूट सकते हैं. उन्होंने मांग की कि कंपनियों द्वारा विस्थापित लोगों को संबंधित कंपनियों की ओर से विस्थापन प्रमाण-पत्र जारी किया जाये, ताकि वे वर्तमान निवास वाले प्रखंड में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने सहित अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार करा सकें.