जलनिधि योजना से किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ, मत्स्य और दलहन खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

हजारीबाग में भूमि संरक्षण विभाग की बैठक में उपायुक्त ने तालाबों के गहरीकरण और पर्कोलेशन टैंक की योजनाओं को नवंबर तक मंजूरी देने का निर्देश दिया है।

हजारीबाग: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. अध्यक्षता उपायुक्त हेमंत सती ने की. बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की योजनाओं की समीक्षा हुई.उपायुक्त ने कहा कि नवंबर तक तालाबों के गहरीकरण और पर्कोलेशन टैंक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी जायेगी.

उन्होंने योजनाओं का सत्यापन समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. जनवरी से कार्य शुरू कराने को कहा.बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 55 तालाबों के गहरीकरण और जीर्णोद्धार की भी समीक्षा हुई. भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि 47 तालाबों का काम पूरा हो चुका है. उपायुक्त ने शेष आठ तालाबों का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

किसानों के लिए लाभकारी है जलनिधि योजना

उपायुक्त ने कहा कि जलनिधि योजना किसानों के लिए लाभकारी है. इसके तहत पात्र कृषक समूहों को पर्कोलेशन टैंक के निर्माण पर अनुदान मिलेगा. इससे जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी. किसान मत्स्य पालन, दलहन की खेती और बत्तख पालन भी कर सकेंगे. बैठक में डीप बोरिंग की भी समीक्षा हुई. उपायुक्त ने योजनाओं में तेजी लाने को कहा. उन्होंने तकनीकी जांच के लिए कनीय अभियंताओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया.