हजारीबाग के विस्थापितों की समस्या को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री से मिले, कहा

मुआवजा राशि 40 लाख रुपये प्रति एकड़ दी जाये हजारीबाग. हजारीबाग के विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कोल कंपनी द्वारा संचालित कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. सांसद ने आग्रह किया कि इन मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित की जाये. इससे पूर्व उन्होंने एनटीपीसी के चेयरमैन से व्यक्तिगत मुलाकात की थी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शमनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी इन विषयों को प्रमुखता से रखा था. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह हर स्तर पर प्रतिबद्ध हैं. सांसद ने मंत्री श्रीपद नाइक के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं. इनमें भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि को 24 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 लाख रुपये प्रति एकड़ करने, पुनर्वास लाभ के लिए लगायी गयी कट-ऑफ डेट की शर्त समाप्त करने, लाभार्थियों का निर्धारण वास्तविक भूमि अधिग्रहण तिथि के आधार पर कराने, 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सदस्यों की पुनर्वास राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग शामिल रही. साथ ही भूमि रिकॉर्ड में दर्ज प्रभावितों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ देने तथा किसानों की उपजाऊ जमीनों को अधिग्रहण से बचाने की बात भी उन्होंने रखी. सांसद मनीष जायसवाल ने स्पष्ट किया कि विकास के नाम पर किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा. विस्थापित परिवारों को उनका पूरा हक़, सम्मान और न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.