गुमला: उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया. इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपकर निदान की मांग की.
फैक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत, जांच का निर्देश
सदर प्रखंड अंतर्गत राजस्व ग्राम पुग्गू के ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष करमडीपा क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री से संबंधित शिकायत रखी. ग्रामीणों ने फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन के कारण आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण एवं जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की.
साथ ही फैक्ट्री के समीप स्थित पारंपरिक एवं धार्मिक महत्व के करम वृक्ष के संरक्षण का भी अनुरोध किया गया. उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को स्थल जांच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड व छात्रवृत्ति का प्रस्ताव
हर्बियोनेक्सिस फाउंडेशन संस्था ने जिले के विभिन्न विद्यालयों में शैक्षणिक ओलंपियाड परीक्षा एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में उपायुक्त को आवेदन दिया. संस्था ने प्रतिभावान व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने तथा विज्ञान, गणित व सामान्य ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.
सेवानिवृत्त सीओ ने पेंशन समस्या को लेकर दिया आवेदन
रायडीह प्रखंड से सेवानिवृत्त सीओ श्रीकांत लाल मांझी ने पेंशन से संबंधित समस्या को लेकर आवेदन दिया. उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी किये जाने के बावजूद पेंशन संबंधी मामला लंबित है. उन्होंने संबंधित कार्यालय से आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
राशन, पेंशन से लेकर भूमि विवाद के मामले पहुंचे
जन शिकायत निवारण दिवस में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, पारिवारिक एवं आपसी विवाद, रोजगार व शिक्षा से संबंधित मामले भी आये. उपायुक्त ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया.
शिकायतों के समाधान में देरी न हो : उपायुक्त
उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. जन शिकायत निवारण दिवस में प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब न हो तथा पात्र मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाये.
