जिलाध्यक्ष देवंती देवी ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ सेविका-सहायिका को पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने समेत अन्य मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक है. संरक्षक अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि 11 व 12 दिसंबर को नयी दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी सेविका-सहायिका को ग्रेच्युटी का भुगतान व सरकारी कर्मचारी घोषित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया जाये. प्रयाग प्रसाद यादव ने कहा कि जिला के प्राय: परियोजना में वार्षिक मानदेय वृद्धि, पोषाहार की राशि, मानदेय, गोद भराई आदि बकाया है. जो चिंता का विषय है. बैठक में सर्व सम्मति से कई प्रस्ताव पारित किये गये. इसमें सेविका-सहायिका को ग्रेच्युटी भुगतान व पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने, सभी सेविका-सहायिका को वार्षिक मानदेय वृद्धि का भुगतान करने, गिरिडीह शहरी सहित किराया पर चल रहे केंद्र का मकान किराया भुगतान, मानदेय व पोषाहार की राशि, गोदभराई, मुंह जूठी, मोबाइल रिचार्ज की राशि सहित अन्य भुगतान करने, न्यायालय में अपील दाखिल करने हेतु सभी परियोजना में बैठक आहूत कर 22 दिसंबर तक आम सहमति प्राप्त कर जिला कार्यालय में अंतिम रूप से सूचित करना शामिल है.
ये थे उपस्थित
बैठक में प्रदीप वर्मा, अशोक कुमार चौधरी, रामविलास यादव, कैलाश साव, सीताराम यादव, विद्या देवी विरमा कुमारी, कौशल्या गोप, निधि निलिन, जयंती कुमारी, गुड़िया देवी, अन्नपूर्णा मिश्रा, चंपा देवी, नंदा सिंह, सुधा सिन्हा, सुनीता कुमारी, संजू देवी, सत्यभामा कुमारी, कांति कुमारी, प्रेमलता कुमारी, माधुरी देवी, अनीता कुमारी, प्रतिमा कुमारी, किरण देवी, सरस्वती देवी, किरण हांसदा, आबिदा बानो, सहला प्रवीण, इशरत परवीन आदि मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है