बिरनी. एसआईआर के तहत मांगे जा रहे दस्तावेजों को समय पर जमा करने के लिए बिरनी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाने वाले ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है. कार्यालय खुलते ही अलग-अलग पंचायतों से ग्रामीण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करने पहुंच रहे हैं. अंचल कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 40 हजार से अधिक स्थानीय प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि करीब 18 हजार प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं.
भीड़ संभालने के लिए खिड़की से लिये जा रहे आवेदन
अचानक बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण अंचल कार्यालय के कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ गया है. अंचल निरीक्षक कार्यालय में अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी भीड़ को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यालय का दरवाजा अंदर से बंद कर खिड़की के माध्यम से आवेदन लेने और प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं.
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ग्रामीणों की संख्या बढ़ने से कार्यालय परिसर में लगातार भीड़ बनी रह रही है. इससे आम लोगों के साथ कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
एसआईआर नोटिस वालों को ही प्रमाण पत्र बनवाने की अपील
अंचल अधिकारी संदीप मधेसिया ने स्थानीय प्रमाण पत्रों के आवेदनों का त्वरित निष्पादन कराने के लिए संबंधित राजस्व कर्मियों को कागजातों की जांच कर ऑफलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है.
वहीं, बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद सीओ की ओर से नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर के तहत जिन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, फिलहाल वही स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करें. कर्मियों को भी एसआईआर की नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिया गया है.
40 हजार आवेदन, 18 हजार प्रमाण पत्र जारी
सीओ संदीप मधेसिया ने बताया कि अब तक 40 हजार से अधिक स्थानीय प्रमाण पत्र के आवेदन अंचल कार्यालय को मिल चुके हैं. इनमें से करीब 18 हजार प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं.
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उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं, जिन्हें एसआईआर के तहत कोई नोटिस नहीं मिली है. इससे अंचल कार्यालय के कर्मियों के साथ आम जनता को भी परेशानी हो रही है.
सुबह जनसुनवाई, रात में निपटाया जा रहा काम
सीओ ने बताया कि सुबह 10 बजे से एसआईआर की जनसुनवाई में सभी कर्मी व्यस्त रहते हैं. इसके बाद लंबित काम निपटाने के लिए रात तक काम करना पड़ रहा है. बड़ी संख्या में स्थानीय प्रमाण पत्र के आवेदन आने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है.