धरना के बाद लोगों ने अपनी नौ सूत्री मांगों से संबंधी ज्ञापन एसडीओ व बीडीओ को दिया. उनकी मांगों में पिछले लगभग दो वर्षों से लंबित 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि का अविलंब आवंटन करने, पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायतों को तत्काल उपलब्ध कराने, मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों व सामग्री की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने, सभी पेंशनधारियों को बकाया सहित प्रत्येक माह समय पर भुगतान की गारंटी, मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत छूटे हुए सभी योग्य लाभुकों को अविलंब स्वीकृति देने, अबुआ आवास योजना में स्वीकृत लाभुकों को शीघ्र राशि का भुगतान करने तथा प्रतीक्षा सूची के लाभुकों को स्वीकृति देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किये गये सर्वे के आधार पर प्रतीक्षा सूची अविलंब जारी कर आवास की स्वीकृति देने, स्कूल-कॉलेज के सभी छात्र-छात्राओं को लंबित छात्रवृत्ति राशि का अविलंब भुगतान करने व सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त विभिन्न आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना शामिल है.
केंद्र सरकार तत्काल राशि निर्गत करे : विनोद सिंह
धरना को संबोधित करते पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि जिन मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय के पास धरने में बैठे हैं, सवाल पूरे राज्य का है जिसमें इसके दो पहलू है. एक पहलू जो है कि राज्य में पंचायतों की, गांवों की जो सरकार है, उनको दो साल से राशि नहीं मिल रही है. छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और अबुआ आवास का जो सूची बनायी गयी थी, उसकी राशि नहीं मिल पा रही है. जाहिर सी बात है. इन तीनों ही योजनाओं में केंद्र सरकार को जो अंशदान देनी चाहिए थी, वह नहीं दी है और राज्य सरकार भी नहीं दी. इसका नतीजा यह निकला कि विकास कार्य बंद हैं, लोग परेशान हैं तो केंद्र सरकार तुरंत जो है वह राशि रिलीज करे. छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं.
इनकी रही उपस्थिति
धरना में धानेश्वर साव, अलीमुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन अंसारी, मनोहर यादव, रंजीत मंडल, मनोज महतो, केदार मोदी, सुरेश भारतीय, पिंकी देवी, रेनू रवानी, संगीता कुमारी, हेमंती देवी, लखन मेहता, बंधन ठाकुर, डुगलाल महतो सहित काफी संख्या में मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों मौजूद थे.
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