प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन, योजनाओं में गड़बड़ी पर लगा आर्थिक दंड
प्रखंड सभाकक्ष में सोमवार को प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जनसुनवाई कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में संचालित योजनाओं को लेकर प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई की गयी.
By Prabhat Khabar News Desk | Updated at :
गांडेय. प्रखंड सभाकक्ष में सोमवार को प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जनसुनवाई कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में संचालित योजनाओं को लेकर प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई की गयी. जनसुनवाई के दौरान अहिल्यापुर, बदगुंदा, बरमसिया वन, बरमसिया टु, घाटकुल कर्रीबांक, कुंडलवादह, मेदनी सारे, फुलझरिया, रसनजोरी, ताराटांड़ व उदयपुर पंचायत की जनसुनवाई की गयी. ज्यूरी टीम के डीआरपी बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि जनसुनवाई कार्यक्रम में करीब 12 पंचायतों की जनसुनवाई हुई. इसमें कई योजनाओं में गड़बड़ी पायी गयी. कहीं बिना एमबी के निकासी, कहीं काम अधूरा, कहीं कार्य में बोर्ड नहीं होने सरीखे मामले सामने आये. मनरेगा संचालित योजनाओं में त्रुटियों पर मनरेगा नियम के अनुसार अर्थदंड लगाया गया है. मौके पर मुखिया अब्दुल हफीज, मो. इस्माईल, यशोदा देवी, मो. मकसूद, मो. अलाउद्दीन, परवेज आलम, हीरालाल मुर्मू, पिंटू हाजरा, अशोक सोरेन समेत कई पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आदि मौजूद थे.
एक तरफ हो रही थी जनसुनवाई, दूसरी तरफ कट रहा था एनआर
प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जहां एक ओर पंचायतवार योजनाओं की फाइल खोल कर चर्चा की जा रही थी वहीं दूसरी ओर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में लगे आर्थिक दंड का एनआर कट रहा था. सूत्रों की मानें तो पूर्व में लगे आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने वाले मुखिया, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में कार्रवाई से बचने के लिये आर्थिक दंड की राशि जमा कर एनआर कटवा रहे थे.
आज भी होगी जनसुनवाई – बीपीओ
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सोमवार को प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में सभी पंचायतों की जनसुनवाई नहीं हो पायी. इसे लेकर मंगलवार को भी प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई की जायेगी.
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