झारखंड में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व झामुमो के महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन आदिवासी और मूलवासी के अधिकारों की रक्षा करें. उन्होंने गिरिडीह के पारसनाथ पर्वत पर स्थित मरांग बुरु धार्मिक स्थल की सुरक्षा के साथ-साथ आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने को लेकर पहल करने की आवश्यकता जतायी है. श्री बेसरा ने कहा कि झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गयी है. डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पारसनाथ पहाड़ी पर जैन समुदाय एवं स्थानीय आदिवासी समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक व वैधानिक अधिकार के संदर्भ में पूर्ण वस्तुस्थिति प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस कमेटी के समक्ष आदिवासी समाज ने अपना पक्ष रखा है. कमेटी को संतालों की रीति रिवाज व पूजा पद्धति से अवगत कराया गया, साथ ही कई दस्तावेज भी दिये गये हैं, जिससे पारसनाथ पर्वत पर स्थित मरांग बुरु धार्मिक स्थल के साथ-साथ उसकी परंपराओं की पुष्टि होती है. इसके अलावे विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश की प्रति भी कमेटी को उपलब्ध करायी गयी है, जिससे प्रमाणित होता है कि मरांग बुरु संताल का है. बताया गया कि ऐतिहासिक दस्तावेज, पौराणिक कथाओं और काल से पारसनाथ पहाड़ का प्राचीन नाम मरांग बुरु है. मरांग बुरु पर संताल आदिवासियों का धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक व वैधानिक अधिकार प्राप्त है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए श्री बेसरा ने कहा कि 18 दिसंबर 2024 में आदिवासियों के पवित्र धार्मिक स्थल को संरक्षित करने का आदेश प्राप्त हुआ है. साथ ही मरांग बुरु में बाहा पर्व पूजा में बली या धार्मिक शिकार संविधान एवं न्यायालय के फैसले से संरक्षित है. कमेटी की बैठक में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी रामनिवास यादव समेत कई अधिकारी व कई गांव के प्रधान, मरांग बुरु संस्थान के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. इस दौरान मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया.
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