वर्ष 2018 में भवन निर्माण की दी गयी थी स्वीकृति
धनवार पावर सब स्टेशन परिसर में लगभग पांच वर्ष पूर्व से बन रहा सब-डिविजनल विद्युत कार्यालय का भवन अब भी अधूरा है. अधूरा भवन, ढलाई व आधे-अधूरे प्लास्टर के बाद इसका निर्माण कार्य गत चार वर्ष से ठप है. कार्यालय भवन के अभाव में यह कार्यालय एक किराये के मकान में संचालित है. मकान में जगह की तंगी के कारण कर्मियों को काम करने में काफी परेशानी होती है.चार साल से बंद है कार्य
विभागीय पदाधिकारियों को बैठने के लिए भी किराये के इस भवन में पर्याप्त जगह नहीं है. इसी परेशानी के मद्देनजर वर्ष 2018 में विभाग ने पावर सब स्टेशन परिसर में ही कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी. कार्यकारी एजेंसी के उमेश कुमार सिंह ने निर्माण कार्य शुरू भी किया था. कुछ ही माह में भवन की दीवार बन गयी, छत की ढलाई भी हो गयी. कुछ हद तक प्लास्टर भी हो गया, पर उसके बाद काम बंद कर दिया गया. एक बार बंद हुआ काम फिर दोबारा शुरू नहीं हुआ. लिहाजा आज भी पावर सब स्टेशन के सामने ही किराये पर एक मकान में किसी तरह कार्यालय चलाया जा रहा है.
काली सूची में दिया जा सकता है नाम
विभागीय एई लव कुमार ने बताया कि किराये के ऑफिस में जगह की कमी होने से काम करने में परेशानी होती है. यह भी बताया कि अबतक विभाग से किराया तय नहीं हो पाने से मकान मालिक का भुगतान भी लंबित है. बीच में ही निर्माण कार्य बंद हो जाने की बाबत सिविल इंजीनियर चंद्रेश्वर राम ने बताया कि परेशानी जो देखते हुए विभाग ने 2018 में ही लगभग 30 लाख की लागत से कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी. और कार्यकारी एजेंसी उमेश कुमार सिंह को कार्यादेश दिया गया. शुरुआती दौर में बहुत तेजी से निर्माण कार्य भी चला. बाद में काम अधूरा ही छोड़ दिया गया. एजेंसी को कार्य पूर्ण कराने को ले कई बार नोटिस दिया जा चुका है. अब एक अंतिम नोटिस देने के बाद उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई होगी.
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