गिरिडीह : डीसी मनोज कुमार ने सोमवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा की गयी. डीसी ने बताया कि जिले के चार नक्सल प्रभावित प्रखंड में विकास योजना संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष 28.57 करोड़ की राशि खर्च की जायेगी. यह योजना तीन वर्षों तक चलेगी . कहा कि झारखंड के 19 जिला को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया गया है, इनमें गिरिडीह भी एक है.
डीसी ने कहा कि देवरी के 09, तिसरी के 13, पीरटांड़ के 20 व डुमरी प्रखंड के 18 सरकारी स्कूलों में चापाकल लगाये जायेंगे, ताकि स्कूलों में पेयजल की समस्या का समाधान हो और 10 दिनों के अंदर संबंधित स्कूलों में चापाकल लगाया जायेगा. बैठक में डीसी ने कहा कि इन चारों प्रखंड में सड़क व पुलिया भी बनाये जाएंगे. संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि प्रखंडों में बनने वाले सड़क व पुलिया की सूची जमा करें. सूची का मिलान किया जायेगा और इसके बाद एक-एक प्रखंड में 25 योजना ली जायेगी. डीसी ने कहा कि एससीए योजना के तहत सरकार ने पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है.
इसी राशि से सरकारी स्कूलों में चापाकल लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आरइओ के तहत अगर सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है तो इस योजना में सड़क निर्माण कार्य को शामिल नहीं किया जायेगा, बल्कि दूसरी योजना की स्वीकृति दिलायी जायेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी स्कूल व पंचायत सचिवालय का चहारदीवारी निर्माण भी कराया जायेगा. बैठक में एएसपी दीपक कुमार, जिला योजना पदाधिकारी डीके गौतम, आरइओ के कार्यपालक अभियंता मनोहर कुमार, पीरटांड़ बीडीओ बैद्यनाथ उरांव, तिसरी बीडीओ सुनील प्रकाश, देवरी बीडीओ कुमार दिवेश द्विवेदी, डुमरी बीडीओ राहुल देव भी मौजूद थे.