वैसे जिले जहां नियमित टीकाकरण की दर लगातार नीचे आ रही है, वहां मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों के टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करना है. बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए जिला प्रशासन गंभीर है. वहीं इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है.
गिरिडीह : मिशन इंद्रधनुष को धरातल पर उतारने को लेकर सोमवार को नगर भवन में उपायुक्त के नेतृत्व में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीडीपीओ, एएनएम, पर्यवेक्षिका और एमपीडब्ल्यू का प्रशिक्षण शिविर लगा. सिविल सर्जन डॉ कमलेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में आयोजित इस प्रशिक्षण के दौरान जिला टास्क फोर्स की दूसरी बैठक भी हुई. मौके पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि एएनसी जांच, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और कुपोषण को आधार मानक मानकर एएनएम के कार्यों की समीक्षा की जायेगी. इसके मूल्यांकन के दौरान संतोषजनक स्थिति नहीं पाये जाने पर संबंधित एएनएम को नोटिस किया जायेगा. नोटिस के बाद उनपर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि मिशन इंद्रधुनष का रिपोर्टिंग फॉर्मेट हरेक चक्र में एक ही रहेगा. एएनएम, सहिया और सेविका के पास ड्यू लिस्ट होना अनिवार्य है.
तीनों को समन्वय स्थापित कर कार्य करना है. कहा कि कार्यक्रम का माइक्रोप्लान एएनएम और बीपीएम मिलकर करें. कहा कि मिशन इंद्रधनुष का कार्य सबसे पहले अल्पसंख्यक बहुल इलाके में शुरू करें. उस एरिया में चिकित्सा पदाधिकारी स्वयं घर-घर जाकर दुर्गा पूजा के पूर्व जागरूक कर बच्चों का टीकाकरण कराएं. मौके पर प्रखंडों में आयोजित प्रशिक्षण की भी जानकारी ली गयी.
बीडीओ, सीडीपीओ और प्रभारी चिकित्सा पदधिकारी से स्पष्टीकरण : कार्यक्रम में डीसी श्री सिंह ने गावां प्रखंड में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक नहीं करने पर बीडीओ, सीडीपीओ और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से शो-काॅज किया गया.
इसके अलावा उन्हें दो दिनों के अंदर बैठक करने का निर्देश दिया गया. वहीं डुमरी और बेंगाबाद की टास्क फोर्स की बैठक में शामिल नहीं होने वाले इन प्रखंडों के बीडीओ को शो-काॅज किया गया. जिन प्रखंडों में हेड काउन्ट का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है वहां के एएनएम और पर्यवेक्षिका को दो दिनों के अंदर हेड काउन्ट कर 13 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका और मोटिवेटर को दो दिनों के अंदर सभी प्रखंडों को राशि भुगतान करने का निर्देश दिया, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही. इसके लिए जिला से प्रत्येक प्रखंड को एक-एक लाख रुपये भेज दिये गये हैं.
सहिया का चयन नहीं होने पर डीपीसी का वेतन रुका
जिले के 51 गांवों में सहिया के पोषण सखी में चयन हो जाने पर वहां रिक्त पड़ स्थान पर सहिया का चयन नहीं करने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन बंद करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया. उनका वेतन तबतक बंद रहेगा,जबतक सहिया का चयन कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है.
सहिया का चयन दुर्गा पूजा के पूर्व करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि जिले के 30 से 35 एएनएम के परफोर्मेंस का मूल्यांकन किया जायेगा. परफोर्मेंस खराब होने पर उन्हें संविदा मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी. कार्यक्रम में डीपीएम राजवर्द्धन प्रसाद, आरसीएच पदाधिकारी डाॅ सिद्धार्थ सन्याल, मलेरिया कर्मी मुकेश कुमार, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका, एएनएम और एमपीडब्ल्यू मौजूद थे.