गढ़वा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और झालसा, रांची के मार्गदर्शन में 12 सितंबर को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर गढ़वा और अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर नगर ऊंटारी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारी तेज कर दी है.
लोक अदालत से समय और खर्च की बचत
गुरुवार को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है. इससे समय और खर्च की बचत होती है तथा समाज में सौहार्द्र का वातावरण बनता है. लोक अदालत में निष्पादित मामले का फैसला अंतिम होता है और इसकी अपील नहीं की जा सकती.
हाईकोर्ट में लंबित मामलों का भी निष्पादन
उन्होंने बताया कि इस बार लिटिगेशन और प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ हाईकोर्ट में लंबित सर्विस मैटर से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा. इसके अलावा लेबर डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन, बैंक रिकवरी, कंज्यूमर डिस्प्यूट और भूमि विवाद समेत अन्य मामलों को भी शामिल किया जाएगा. वन विभाग से जुड़े भूमि अतिक्रमण के मामलों में आरोपित व्यक्ति शपथ पत्र देकर अतिक्रमण नहीं करने और भविष्य में भूमि पर दावा नहीं करने की बात कहता है, तो मामले का त्वरित निष्पादन किया जा सकता है.
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लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक
उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक लंबित मामलों और सर्टिफिकेट केस को चिन्हित किया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक कर रही है. पत्रकार वार्ता में डीएलएसए सचिव निभा रंजन लकड़ा, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष भृगुनाथ चौबे सहित अन्य उपस्थित थे.
लोक अदालत में 12 विभागों के लगेंगे स्टॉल
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सशक्तिकरण शिविर सह विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें वन, श्रम, चिकित्सा, समाज कल्याण, कल्याण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के स्टॉल शामिल हैं. इसके अलावा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी और यूआईडी के स्टॉल भी लगेंगे. यूआईडी स्टॉल पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभुकों को मौके पर लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा.
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20 प्रखंडों में जाएगा न्याय आपके द्वार रथ
डीएलएसए की ओर से टूर ऑफ जस्टिस ऑन व्हील्स (न्याय आपके द्वार) सह चलंत लोक अदालत यात्रा के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया. पीडीजे मनोज प्रसाद, उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, एसपी आशुतोष शेखर और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष भृगुनाथ चौबे ने संयुक्त रूप से रथ को रवाना किया. यह यात्रा एक महीने तक चलेगी और गढ़वा जिले के सभी 20 प्रखंडों में पहुंचेगी. तय कार्यक्रम के अनुसार चलंत लोक अदालत के संचालन के लिए बेंच गठित की गई है.