विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मध्य विद्यालय के अतिरिक्त वर्ग कक्ष व चहारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गढ़वा. रविवार को विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने गढ़वा प्रखंड के लगमा मध्य विद्यालय के अतिरिक्त वर्ग कक्ष और चहारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया. लगमा मध्य विद्यालय परिसर में अतिरिक्त वर्ग कक्ष और चहारदीवारी का निर्माण कार्य डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है. इस मौके पर शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि शिक्षा से ही राज्य और देश का विकास संभव है. बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के बाद विभिन्न तरह की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के दिशा में हरसंभव प्रयास करने की अपील की. विधायक ने कहा कि उन्होंने कहा कि गढ़वा में भू-माफिया इस कदर हावी है कि सीआई और राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर दूसरे दस्तावेज से स्कैन कर अन्य कागजात में हस्ताक्षर का मिलान कर दे रहे हैं. आम लोगों के जमीन की रजिस्ट्री में कई बार वेरिफिकेशन किया जाता है, जबकि इस मामले में बिना किसी भी दस्तावेज का मिलान किये ही रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कई और मामले उन तक पहुंचे हुए हैं. गढ़वा को भू-माफिया के आतंक से मुक्त कराने के लिये वे इन सभी मामलों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे. इस मौके पर भाजपा नेता हरेन्द्र द्विवेदी, उदय कुशवाहा, कुंदन चंद्रवंशी, प्रवीण पाल, विनोद तिवारी, प्रदीप पासवान, विवेकानंद तिवारी, ब्रजेशधर दुबे, लक्ष्मीकांत पांडेय, विभाग के कनीय अभियंता मनोज शुक्ला आदि मौजूद थे. वित्तीय कुप्रबंधन का दंश झेल रहा राज्य विधायक ने कहा कि राज्य की स्थिति गंभीर है. झारखंड वित्तीय कुप्रबंधन का दंश झेल रहा है. पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को मानदेय व वेतन नहीं मिला है. वृद्धा पेंशन भी पिछले कई माह से नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि पहले राज्यभर में 154 कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था थी, जिसे राज्य सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया है. सरकार के गलत निर्णय के कारण इंटर के शिक्षण कार्य में शामिल शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. वर्षों से शिक्षण कार्य में लगे शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं. इसके अलावा कॉलेजों पर छात्रों का दबाव भी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि गढ़वा विधानसभा सहित राज्यभर में लूट मची हुई है. प्रखंडों में मनरेगा की योजनाओं में 50 प्रतिशत से भी अधिक की रिश्वतखोरी हो रही है. अंचल कार्यालयों में एलपीसी बनवाने के लिये मोटी रकम वसूली जा रही है. आम-आवाम अपने छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जबकि भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की गठजोड़ से वर्तमान में गढ़वा अंचल के अंतर्गत प्रतापपुर और नारायणपुर की 17 एकड़ जमीन बिना किसी ठोस कागजात का रजिस्ट्री कर दिया गया.
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