कंप्यूटर ऑपरेटर सेवामुक्त, जनसेवक को चेतावनी

गढ़वा में धान अधिप्राप्ति में अनियमितता पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा जिले में धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2025-26) में अनियमितता और अपारदर्शिता बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में मिली शिकायत के बाद मझिआंव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गयी है. उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी के कमीशन में 25 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है. साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान को एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. इस कार्रवाई से धान खरीद केंद्रों पर हड़कंप मच गया है. मामले का खुलासा 20 मार्च को आयोजित जनसुनवाई में हुआ था. शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि मझिआंव एफपीओ ने धान खरीद में नियमों की धज्जियां उड़ायी. इ-पॉस मशीन में पहले कतार में पीछे वाले किसानों का अंगूठा लगवाया गया, जबकि पहले से धान लेकर पहुंचे किसानों को नजरअंदाज किया गया. प्रशासन की जांच में एफपीओ अध्यक्ष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद दंडात्मक कार्रवाई की गयी. धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी के मामले में केवल एजेंसी ही नहीं, कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गयी है. मझिआंव कंपनी में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर नीलू कुमारी को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को क्रमबद्ध तरीके से एसएमएस सूचना नहीं भेजी, जिससे अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई. वहीं केंद्र के पर्यवेक्षण के लिए प्रतिनियुक्त जनसेवक परमानंद प्रसाद को कड़ी चेतावनी दी गयी और भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया. किसानों के हित सर्वोपरि : डीसी उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता मिलने पर अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन किसानों को उनके हक का उचित लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.