हर माह सात तारीख तक हर हाल में पूरी करें डोर स्टेप डिलीवरीः डीसी

जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यों की डीसी ने की समीक्षा, दिये कई निर्देश प्रतिनिधि, गढ़वा समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती और अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि जनहित और पारदर्शिता विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करने की चेतावनी दी. उपायुक्त ने खाद्यान्न उठाव और वितरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि डोर स्टेप डिलीवरी की प्रक्रिया प्रत्येक माह की सात तारीख तक हर हाल में पूरी कर ली जाये. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि गोदामों में खाद्यान्न आपूर्ति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की पांच या छह तारीख तक प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है. चीनी आपूर्ति नहीं होने पर डीएसओ से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2024 के बाद जिले के किसी भी गोदाम में चीनी की आपूर्ति नहीं हुई है. इस पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जतायी. चीनी आपूर्ति नहीं होने के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. आपूर्ति व्यवस्था में कालाबाजारी नहीं की जायेगी बर्दाश्त बैठक में एनएफएसए के तहत इ-केवाइसी, आधार और मोबाइल सीडिंग की प्रगति की समीक्षा की गयी. राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने, धान अधिप्राप्ति तथा ऑनलाइन शिकायतों के निष्पादन की भी जांच हुई. डीसी ने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था में अनियमितता और कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी बीएसओ को जन वितरण प्रणाली दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है.