यूजीसी इक्विटी विनियम को अविलंब वापस ले केंद्र सरकार

जिला सवर्ण मोर्चा ने किया यूजीसी इक्विटी विनियम का विरोध प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा शहर के चिनियां मोड़ स्थित काली स्थान परिसर में शनिवार को जिला सवर्ण मोर्चा की बैठक हुई. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाये गये यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने यूजीसी 2026 को सवर्ण समाज के लिए काला कानून बताते हुए कहा कि यह नियम अंग्रेजों के समय के रोलेक्ट एक्ट से भी अधिक खतरनाक है. उन्होंने कहा कि यह विनियम समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है और इसके लागू होने से सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा. मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार से यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 को अविलंब वापस लिया जाये, अन्यथा सवर्ण समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा. वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जायेगा. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रविवार को पुनः बैठक आयोजित कर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जायेगी. बैठक में सिद्धेश्वर उपाध्याय, धीरेंद्र द्विवेदी, ओंकार तिवारी, अंजनी तिवारी, अरविंद मिश्र, कमलेश तिवारी, अवधेश कुमार चौबे, राजेश कुमार दूबे, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप चौबे, मोरध्वज चौबे, दीपक कुमार मिश्रा, ब्रजेंद्र पाठक, शशिकांत दूबे, अमरेश तिवारी, सुरेंद्र दूबे, सतीश दूबे आदि उपस्थित थे.