गढ़वा : कांडी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की राशि लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले 281 लाभुकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गयी है. सरकारी राशि प्राप्त करने के बावजूद लंबे समय से निर्माण कार्य शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.
लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू
लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. प्रखंड प्रशासन ने बताया कि कई लाभुकों के आवास निर्माण में छह माह से लेकर एक वर्ष से अधिक समय से कोई प्रगति नहीं हुई है. इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की जा रही है. प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी राकेश सहाय ने बताया कि राशि उठाव करने के बाद भी कई लाभुकों ने आवास निर्माण में रुचि नहीं दिखायी. ऐसे लाभुकों को पहले कई बार नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी है.
पुलिस के माध्यम से भी दी गयी थी चेतावनी
बीडीओ ने बताया कि कई लाभुकों को स्थानीय थाना के माध्यम से अंतिम चेतावनी नोटिस भी भेजा गया था. नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि सरकारी राशि लेकर आवास निर्माण नहीं करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में प्राथमिकी सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
समझाने के बाद अब वसूली की कार्रवाई
बीडीओ ने बताया कि लाभुकों को प्रेरित करने और आवास निर्माण पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए. नोटिस और समझाने के बाद भी जब निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो अब नीलाम पत्र वाद के माध्यम से सरकारी राशि की वसूली की जाएगी.