खरौंधी : प्रखंड के राजी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा मनरेगा कार्यों की जनसुनवाई की गयी. इसमें अलग-अलग 21 योजनाओं पर जन सुनवाई करते हुए 11 लाख वसूली करने का निर्णय सुनाया गया़
जन सुनवाई के दौरान यह बात सामने आयी कि पंचायत के किसी भी योजना में ग्राम सभा की पंजी नहीं लगाया गयी है. जनसुनवाई के दौरान सुदेश्वर उरांव के खेत में बांध निर्माण में मजदूर नान्हु उरांव की मजदूरी 1944 पोस्ट आफिस से वसूलने का निर्देश दिया गया़ संतोष सिंह के खेत में करमवा खाला में बांध निर्माण में मजदूर पानकुंअर देवी के 648 , विमला कुंअर के 1944 रुपये पोस्ट ऑफिस से वसूली करने, नन्दु राम के खेत में समतलीकरण योजना में मजदूर पिंकी देवी की मजदूरी के 7776 रुपये पोस्ट ऑफिस से वसूली करने का निर्देश दिया गया. खाता 92 प्लाट 03 में बांध निर्माण में मेठ, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक पर एफआइआर कराने का निर्णय लिया गया है.
इसमें मजदूर जगदीश पासवान के खाते से 7776 रुपये की निकासी बैंक से कर ली गयी है और मजदूर को 3888 रुपये ही दिया गया. रूद्र प्रताप उरांव के खेत में तालाब निर्माण में मजदूर मधू राम की मजदूरी 1944 रुपये की वसूली रोजगार सेवक से करने, खाता 92 प्लाट 03 में बांध निर्माण में मजदूर चंदन उरांव की मजदूरी 3888 रुपये वसूली रोजगार सेवक से करने, मुसराखोह डैम से डिला पिपल तक पथ निर्माण में निकासी का पूरा पैसा रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, संबंधित कर्मी से वसूली करने का निर्देश दिया गया है.
इधर बीपीओ रामकुमार प्रजापति ने कहा कि मुसराखोह डैम से डिला पीपल तक पथ निर्माण में बाबूलाल राम ही मेठ है, इससे पहले भी वह योजना में मेठ रह चुका है.
बाबूलाल का आरोप था कि उसे मालूम नहीं था और योजना में मेठ बना दिया गया है. बीडीओ राजेश कुमार डुंगडुंग की उपस्थिति नहीं होने पर ग्रामीणों एवं सामाजिक अंकेक्षण दल के लोगों ने विरोध किया. परंतु बीडीओ सुबह से उपस्थित थे. लेकिन ऊपरी पदाधिकारी के निर्देश पर गढ़वा निकल गये. इस मौके पर सामाजिक अंकेक्षण दल के डीआरपी प्रवीण कुमार कर्ण, मनरेगा के नोडल पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार, अंकेक्षण दल के बीआरपी कौशल किशोर बादल, प्रमुख धर्मराज पासवान, उपप्रमुख गोरखनाथ चौधरी, आदि लोग मौजूद थे.
रमकंडा : पिछले एक सप्ताह से रमकंडा प्रखंड की बलिगढ़ पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा 31 योजनाओं की जांच के बाद बुधवार को पंचायत भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान जांच टीम द्वारा योजनाओं की जांच रिपोर्ट ग्रामीणों के समक्ष रखी गयी. इसमें ग्रामीणों की सहमति के बाद जूरी चार योजनाओ से 1,91,386 रुपये संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के अंदर वसूली करने का निर्देश दिया. वहीं दो सप्ताह के अंदर पंचायत के सभी मजदूरों का जॉब कार्ड नवीनीकरण करने का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप पर धारा 25 के तहत पूर्व कनीय अभियंता नंदकिशोर कुमार, रोजगार सेवक कुंवर सिंह व पंचायत सेवक बदरीनाथ महतो पर एक- एक हजार रुपये पेनाल्टी लगाया गया है. जनसुनवाई के दौरान जूरी के रूप में उपस्थित बीडीओ बिपिन कुमार भारती ने कहा कि योजनाओ में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी.
वहीं मनरेगा योजनाओ में मशीन नहीं लगाने की सख्त हिदायत देते हुए योजना को रद्द करने की बात कही, उन्होंने ग्रामीणों की तस्वीर के लिए पंचायत भवन में शिविर लगाये जाने की बात कही, उन्होंने मजदूरों को जॉब कार्ड बिचौलियों को नहीं देने का निर्देश दिया.