दुमका नगर. झारखंड आंदोलनकारी क्रांतिकारी मोर्चा का प्रमंडलीय सम्मेलन सोमवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित की गयी. सम्मेलन की शुरुआत रैली से की गयी. गांधी मैदान परिसर ने निकलकर समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से भी अवगत कराया. इसके अलावा सम्मेलन के माध्यम से अपनी एकता का परिचय दिया. इसमें अपने अधिकार को भी प्राप्त करने की बात भी की गयी. उन्होंने अपनी मांगों में प्रमुख बातों का जिक्र किया. मौके पर रांची के केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्की, दुमका जिलाध्यक्ष निरंजन सोरेन, जिला सचिव रसका मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष सुकदेव हेंब्रम, देवघर के जिलाध्यक्ष शंकर टुडू, गोड्डा के जिलाध्यक्ष किंकर चौहान, जिला सचिव प्रधान सोरेन, मेहरमा के प्रधान सचिव श्याम लाल मंडल, साहेबगंज के जिलाध्यक्ष मेरी टुडू, जामा प्रखंड सचिव जगदीश राउत, मसलिया प्रखंड अध्यक्ष मानेश्वर मुर्मू, शिकारीपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष रुबेन टुडू, प्रखंड सचिव चुंडा सोरेन, रामगढ़ अध्यक्ष शिवलाल मांझी, सचिव सुशील मुर्मू, जरमुंडी अध्यक्ष छोटू मरांडी, सचिव मताल हेंब्रम, रानीश्वर अध्यक्ष चुड़का हेंब्रम समेत अनेक संख्या में समर्थक भी मौजूद थे. क्या हैं मोर्चा की प्रमुख मांगें – झारखंड आंदोलनकारियों को कंडिका (क) (ख) (ग) को समाप्त कर सभी झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान राशि दी जाये. – सभी झारखंड आंदोलनकारियों को 15 हजार रुपया प्रतिमाह सम्मान राशि मिले व सभी झारखंड आंदोलनकारियों को अबुआ आवास दिया जाये. – आयोग का कार्यकाल विस्तार करते हुए 18 हजार औपबंधिक सूची को संपुष्टि करना है, इसलिए समय सीमा को बढ़ा दिया जाये. – सभी झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी में सीधी नियुक्ति किया जाये. – मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत सभी झारखंड आंदोलनकारियों को बिजनेस के लिए बिना किसी गारंटर के पच्चीस लाख रुपया तक कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाये. – सभी आंदोलनकारियों को खास परती पांच एकड़ जमीन बंदोबस्त किया जाये. – आंदोलनकारियों को शहर में पांच कठ्ठा जमीन घर बनाने हेतु बंदोबस्त किया जाये. – 15 नवंबर को झारखंड के सभी आंदोलनकारियों को प्रमाण-पत्र व उनका सम्मान राशि भुगतान किया जाये. – उन्हें देश भ्रमण के लिए अनुदान पर पास मुहैया किया जाये. – सभी आंदोलनकारियों को 15 लाख रुपया का मेडिकल सुविधा तथा इनके आश्रितों के बच्चों को सरकारी एवं आवासीय विद्यालय में पढ़ने हेतु निःशुल्क सुविधा मुहैया प्रदान किया जाय. -जिला मुख्यालय समाहरणालय के सामने गुरुजी शिबू सोरेन की प्रतिमा का निर्माण किया जाये. – चिह्नित आंदोलनकारियों को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाये.
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