दुमका. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ प्रमंडल, भू-अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक राजस्व, आपदा प्रबंधन व निर्माण परियोजनाओं की हुई समीक्षा समाहरणालय सभागार में की गयी. इसमें उपायुक्त ने कहा कि भूमि सीमांकन के लिए लगने वाले शुल्क का कार्यालय में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि आमजनों कोजानकारी रहे. सीमांकन के लिए प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाये. सभी प्रखंड सीमांकन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन मिशन मोड में करें. बैठक में उपायुक्त ने ग्राम प्रधान के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की. निर्देश दिया कि आवंटन की मांग कर ग्राम प्रधान के भुगतान का कार्य अविलंब किया जाये. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी अविलंब उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा सके. पीएम किसान योजना के तहत यदि पति-पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है, तो ऐसे लाभुकों को चिह्नित किया जाये. आपदा की समीक्षा करते हुए अतिवृष्टि, आंधी-तूफान, अग्निकांड, वज्रपात आदि से प्रभावित लोगों को चिह्नित करते हुए उन्हें लाभ प्रदान किया जाये. सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों की रिपोर्ट भी अविलंब भेजें, ताकि पात्र लाभुकों को मुआवजा उपलब्ध करायी जा सके. बैठक में उपायुक्त ने आपदा से निबटने के लिए गोताखोरों के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सूची तैयार कर क्रय करने का निर्देश दिया. भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत मुआवजा राशि के भुगतान की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने शेष लाभुकों को नियमानुसार राशि भुगतान करने का निर्देश दिया. जानकारी दी गयी कि बिजली का कार्य जारी है. दिसंबर तक योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा. दुमका-बासुकिनाथ पथ निर्माण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि जामा, दुमका व जरमुंडी प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय से योजना से संबंधित कोई भी कार्य लंबित न रहे. इसे सुनिश्चित किया जाये. उपायुक्त ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाये. ताकि आमजनों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. वहीं बासुकिनाथ–देवघर पथ निर्माण के संबंध में समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा. बैठक में अपर समाहर्ता,अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. मरीजों की जांच एवं उपचार में न हो देरी डीसी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता पर सख्त निर्देश दिया् उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिन जांच मशीन, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर आदि उपकरण कार्यशील रहें. उपायुक्त ने ममता वाहनों की संख्या, चालक की उपस्थिति और कार्यशीलता की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया. कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए. लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर बल दिया.
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