शहर से सटे आठ पंचायतों में नियमित होगा कचरा उठाव

डीडीसी ने दिसम्बर तक सभी गांवों को मॉडल विलेज बनाने पर दिया जोर

संवाददाता, दुमका:

उपराजधानी दुमका में अब शहरी क्षेत्र की तरह ही नगर परिषद क्षेत्र से सटे आठ पंचायतों में भी नियमित रूप से कचरा उठाव की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है. इन पंचायतों के चयनित गांवों को दिसंबर 2025 तक मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की परिकल्पना पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. इस दिशा में बुधवार को उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अभिजीत सिन्हा ने महत्वपूर्ण पहल की. उन्होंने दुमका शहरी क्षेत्र से सटे पंचायतों दुधानी, बंदरजोरी, पुराना दुमका, कुरूवा, घाट रसिकपुर, सरुवा, लखीकुंडी एवं कड़हलबिल के लिए कचरा उठाव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर संबंधित पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिवों के साथ बैठक भी की गयी, जिसमें साफ-सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गांवों को प्लास्टिक प्रबंधन की ओर अग्रसर करने के विषय पर चर्चा की गयी. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कचरा उठाव वाहन का संचालन एवं रखरखाव पंचायत मद एवं ग्रामीणों के सहयोग राशि से किया जाएगा. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 02, दुमका द्वारा इन आठ पंचायतों के सभी गांवों में नियमित साफ-सफाई के लिए कचरा उठाव वाहन उपलब्ध कराया गया है. सभी मुखिया ने अपने-अपने पंचायतों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का आश्वासन दिया. उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने निर्देश दिया कि पंचायत सचिव और मुखिया, अपनी निगरानी में कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने समय-समय पर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक करने और प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया. इसके साथ ही, सभी पंचायतों में आवश्यकतानुसार सोखता गड्ढा (सोकपीट), नाडेप कंपोस्ट एवं पंचायत स्तर पर प्लास्टिक पृथक्करण शेड का निर्माण कराए जाने पर बल दिया गया ताकि निर्धारित समयसीमा तक सभी गांवों को आदर्श ग्राम में परिवर्तित किया जा सके. इस अवसर पर आठों पंचायतों के मुखिया पुराना दुमका से रविंद्र बास्की, कुरूवा से निर्मला पुतुल, घाट रसिकपुर से प्रसिला हांसदा, सरुवा से मंजूलता मुर्मू, बंदरजोरी से रेणुका सोरेन, लखीकुंडी से मीना मुर्मू और कड़हलबिल से रीता रानी मरांडी उपस्थित रहीं. यह पहल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि नागरिकों में जागरूकता और सहभागिता को भी बढ़ावा देगा.