दुमका. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से केंद्र सरकार देश के आदिवासियों का उत्थान करने जा रही है. इसके तहत आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास होगा. देशभर के ऐसे 63000 आदिवासी बहुल गांव को इस योजना से आच्छादित होंगे. पांच करोड़ आदिवासियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ केंद्र सरकार देगी. यह जानकारी रविवार को दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉ लोइस मरांडी ने दी. डॉ लोइस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का फोकस जनजातीय व गरीबों के विकास, अन्नदाता किसानों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तीकरण, युवाओं के रोजगार व स्वावलंबन को लेकर है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया है. सरकार ने निश्चित किया है कि वह महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी. महिलाओं-बलिकाओं को लाभ देनेवाली योजनाओं में कुल तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. डॉ लोइस ने बताया कि सरकार ने इस वर्ष शिक्षा रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के लिए जो पैकेज की घोषणा की गयी है, उसमें पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा. वहीं जिस प्रकार 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन व एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराने का निश्चय किया है. यह कदम भी युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक साबित होगी. प्रेस काॅन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष गौरवकांत प्रसाद व मीडिया प्रभारी पिंटू अग्रवाल मौजूद थे.
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