पहल. आसनपहाड़ी में पहली बार पहुंची सरकार, ग्रामसभा में कई मद्दों पर मुख्यमंत्री ने जतायी सहमति, कहा
ग्रामसभा में जतायी सहमति
गांव बनेगा पूरी तरह खुले में शौचमुक्त
आसनपहाड़ी में चार नये चापानल लगवाये जायेंगे
गोबर बैंक व गोबर गैस प्लांट पर भी जतायी सहमति
बांस के उत्पादन के लिए बंजर भूमि का होगा उपयोग
काठीकुंड : दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के आसनपहाड़ी गांव में पहली बार सरकार पहुंची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने सहयोगी मंत्री डॉ लोइस मरांडी, मुख्य सचिव राजबाल वर्मा सहित कई वरीय अधिकारियों के साथ इस गांव की ग्रामसभा में भाग लिया. ग्रामसभा की अध्यक्षता गांव के प्रधान हरिनारायण गृही ने की. सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामसभा ही विकास की वास्तविक धुरी है और अब गांवों के विकास की योजनायें भी वहीं बनेंगी. सीएम ने कहा कि आसनपहाड़ी हो या 4402 पंचायतों में से कोई और गांव.
अगर ग्रामसभा हर महीने नहीं होगी तो वहां प्रावधानों के तहत मुखिया को हटा दिया जायेगा और नये सिरे से चुनाव कराया जायेगा. सरकार भी काम नहीं करेगी, तो उसे भी जनता हटायेगी. सीएम ने कहा कि ग्राम सभा कि अनुमति सहमति से काम किया जाना अनिवार्य है. लोकतंत्र में और विकास की प्रतिबद्धता में काम नहीं करने वालों का कोई स्थान नहीं है.
भ्रष्टाचार करने वाले नेता हो, बिचौलिया हो या सरकारी कर्मी हो, उनका स्थान सेंट्रल जेल में होगा. उन्होंने ऐसे मामलों की शिकायत 181 पर करने को कहा. सीएम के संबोधन पर ग्रामसभा के सदस्यों ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी बंजर भूमि पर बांस लगवाने पर भी सहमति जतायी. गांवों में बड़ी योजना की बजाय बोराबांध, डोभा, खेत तालाब जैसी योजनायें ली जायें. ग्रामसभा में एक महिला के सुझाव पर चार चापाकल लगवाये जाने की योजना को भी ग्रामसभा ने मंजूरी दे दी.
हर माह ग्रामसभा नहीं होने पर हटाये जायेंगे मुखिया, नये सिरे से होगा चुनाव
ग्रामीणों संग बैठक करते सीएम रघुवर दास, मंत्री लोइस मरांडी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एवं अन्य अधिकारी व पदाधिकारी. फोटो । प्रभात खबर
गांव हो बीपीएल मुक्त, कहें नहीं चाहिए मुफ्त अनाज
सीएम ने कहा कि हर हाल में गरीबी दूर हो. एक दिन पूरा गांव बीपीएल मुक्त हो. उन्होंने कहा कि आसनपहाड़ी पंचायत में भी 608 परिवार बीपीएल के दायरे में हैं. इन परिवारों को इस दायरे से बाहर निकालने की योजना बने व रोजगार मिले. उम्मीद योजना के तहत राज्य के युवाओं को तथा युवतियों को हुनर सिखाया जायेगा. उन्हें कल्याण की जरूरत न पड़े वे स्वयं विकास की राह पर चले.
एसपीटी-सीएनटी एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, महज की गयी है सरलीकरण : सीएम
मुख्यमंत्री श्री दास स्पष्ट किया कि छोटानागपुर और संतालपरगना काश्तकारी अधिनियम में को छेड़छाड़ नहीं किया गया है बल्कि इस अधिनियम का महज सरलीकरण किया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व के नियमों के कारण ,सड़क चौड़ीकरण,पावर स्टेशन,ग्रिड स्टेशन या आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण या अन्य विकास कार्यो के लिए जमीन अधिग्रहण में दो-ढाई साल का समय लग जाता है लेकिन दोनों अधिनियम का सरलीकरण किये जाने से इस क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को जमीन उतरा जा सकेगा.
उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 70 साल में राज्य के 38 लाख घरों तक ही बिजली पहुंचाया जा सका है, लेकिन उनकी सरकार ने गांव और गरीबों के विकास की प्राथमिकता तय कर 2018 तक राज्य के शेष 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने यहां भी घोषणा किया कि अगले नवंबर महीने तक राज्य में दो पहाड़िया बटालियन का गठन कर लिया जायेगा. जिसका मुख्यालय पलामू और दुमका होगा.
पहाड़िया स्कूलों में गठित हो संचालन समिति
सीएम ने एक महिला के सुझाव पर पूरे राज्य के आदिम जनजाति आवासीय विद्यालयों में संचालन समिति गठित कराने का आदेश समाज कल्याण मंत्री डॉ लोइस मरांडी को दिया. उन्होंने कहा कि इस संचालन समिति में उन्ही ग्रामीणों को शामिल किया जाय, जिनके बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं. इसी क्रम में उन्होंने डीसी को एक सप्ताह के भीतर जिले के सभी पहाड़िया कल्याण समिति गठित करने का निदेश दिया.
बच्चों के लिए फल किया भेंट
ग्रामसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास, समाज कल्याण मंत्री डाॅ लोइस मरांडी तथा मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आसनपहाड़ी गांव के दो आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए फल ग्राम प्रधान हरिनारायण गिरि तथा मुखिया बाहा सोरेन को भेंट किया. मुख्यमंत्री ने आसनपहाड़ी गांव की ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का निराकरण किया. सीएम ने ग्राम सभा के बाद पंचायत सचिवों, मुखिया, ग्राम प्रधान, ग्राम के युवाओं के साथ एक अलग से बैठक की तथा गांव के विकास के लिए तत्पर और समर्पित होकर काम करने का आह्वान किया.