रानीश्वर से साधन सेन की रिपोर्ट
Dumka News: झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी. इलाके में बिजली कटौती को कम करने के लिए प्रखंड कार्यालय में बुधवार को प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में स्थानीय विधायक आलोक कुमार सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित रहे. बैठक का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की समीक्षा करना और विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन करना था. इस बैठक में उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती कम करने और अबाध आपूर्ति के निर्देश दिए.
विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा
बैठक में विद्युत, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग समेत कई अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. विधायक ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए.
गर्मी में बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश
विधायक आलोक कुमार सोरेन ने खास तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखें. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान होना चाहिए.
पहाड़िया समुदाय को धोती-साड़ी वितरण
बैठक के दौरान आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण भी किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक आलोक कुमार सोरेन के हाथों किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है और इस तरह की योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मददगार साबित होंगी.
अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी
इस बैठक में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा, सीओ शादां नुसरत, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नदियानंद मंडल सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं और उपलब्धियों को साझा किया.
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समन्वय और विकास पर जोर
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति दी जाएगी. विधायक ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और विकास योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे.
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