झारखंड सरकार के गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने हवाई हमले की पूर्व चेतावनी के लिए केंद्रीय नियंत्रित सायरन के अधिष्ठापन को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है. वहीं पहले मांगी गयी रिपोर्ट अब तक नहीं मिलने से नाराजगी जतायी है. इस संबंध में विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को द्वितीय स्मार पत्र जारी किया गया है. संयुक्त सचिव राकेश कुमार द्वारा जारी पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक के पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख किया गया है.
जिलों को पहले ही मिल चुका है फंड
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत सभी जिलों को सायरन समेत आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 10-10 लाख रुपये की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है. इसके बावजूद सायरन अधिष्ठापन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है.
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