धनबाद. अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला ग्रामीण विकास शाखा ने प्रचार-प्रसार की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा. चयनित एजेंसी समाहरणालय परिसर में दृश्य माध्यमों के जरिये तीनों आवास योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करेगी. इसका उद्देश्य कार्यालय आने वाले लोगों को योजनाओं के बारे में सरल और सहज तरीके से जानकारी उपलब्ध कराना है.
समाहरणालय में होगी थ्री-डी पेंटिंग
प्रचार-प्रसार के तहत समाहरणालय परिसर में थ्री-डी पेंटिंग और दीवार लेखन कराया जायेगा. इसके अलावा कार्यालय की सीढ़ियों पर भी तीनों आवास योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जायेगी. इसके माध्यम से योजनाओं के लाभ, पात्रता और अन्य जरूरी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की योजना है.
ग्रामीण विकास शाखा की ओर से यह पहल ऐसे समय की जा रही है, जब विभिन्न आवास योजनाओं के तहत ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
प्रति वर्गमीटर की दर पर मांगा गया भावपत्र
कार्य के लिए इच्छुक सेवा प्रदाताओं से भावपत्र आमंत्रित किये गये हैं. सेवा प्रदाता को प्रति वर्गमीटर की दर उपलब्ध करानी होगी. भावपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण, पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी और संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के कार्य अनुभव का प्रमाण देना होगा. पूर्व में किये गये कार्यों के स्वप्रमाणित छायाचित्र भी जमा करने होंगे.
प्राप्त भावपत्रों और दस्तावेजों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के बाद सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा.
खराब गुणवत्ता पर भुगतान में कटौती
प्रचार सामग्री तैयार करने और उसके प्रदर्शन की गुणवत्ता को लेकर भी शर्तें तय की गयी हैं. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित सेवा प्रदाता के भुगतान में 30 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है. इसके अलावा कार्यादेश जारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने पर भी भुगतान में कटौती का प्रावधान रखा गया है.
काम पूरा करने में देरी होने की स्थिति में प्रतिदिन पांच प्रतिशत की दर से भुगतान में कटौती की जा सकेगी. इससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है.
जनसंपर्क विभाग की दर के आधार पर होगा भुगतान
चयनित सेवा प्रदाता को किये गये कार्य का भुगतान जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर किया जायेगा. ग्रामीण विकास शाखा के अनुसार, समाहरणालय परिसर में योजनाओं से संबंधित जानकारी को दृश्य माध्यम से प्रदर्शित करने से कार्यालय आने वाले नागरिकों को योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. इससे पात्र लोगों को आवास योजनाओं के प्रावधानों और उनसे जुड़ी आवश्यक जानकारी हासिल करने में सुविधा होने की उम्मीद है.
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