धनबाद नगर निगम की 947 दुकानों की होगी जांच, नियम तोड़ने वाले आवंटियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

धनबाद नगर निगम ने अपनी 947 दुकानों का व्यापक निरीक्षण शुरू कर दिया है. यह जांच दुकानों के मूल आवंटन से लेकर वर्तमान संचालन तक की पड़ताल करेगी. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवंटियों पर कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद. धनबाद नगर निगम क्षेत्र की सभी 947 निगम दुकानों की व्यापक जांच करायी जायेगी. निगम प्रशासन ने इसके लिए बाजार शाखा की विशेष टीम गठित कर दी है. टीम दुकानों के मूल आवंटन से लेकर वर्तमान संचालन की स्थिति तक की जांच करेगी. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि दुकानें निर्धारित नियमों और आवंटन की शर्तों के अनुरूप संचालित हो रही हैं या नहीं.

नगर निगम के निर्देश के अनुसार जांच टीम प्रत्येक दुकान का रिकॉर्ड खंगालेगी और स्थल निरीक्षण भी करेगी. जांच के दौरान यह देखा जायेगा कि दुकान किस व्यक्ति के नाम आवंटित की गयी थी और वर्तमान में उसका संचालन कौन कर रहा है. इसके साथ ही यह भी जांचा जायेगा कि कहीं दुकान को नियमों के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या सब-लीज तो नहीं किया गया है.

आवंटन की शर्तों का होगा सत्यापन

जांच के दौरान दुकानों की लीज और सब-लीज की स्थिति का सत्यापन किया जायेगा. टीम यह भी देखेगी कि मूल आवंटन के समय निर्धारित शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं. यदि किसी दुकान का उपयोग निर्धारित उद्देश्य से अलग किया जा रहा है या आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसे रिपोर्ट में दर्ज किया जायेगा.

ढांचे में बदलाव की भी होगी पड़ताल

नगर निगम ने दुकानों के मूल स्वरूप और संरचना की भी जांच करने का निर्देश दिया है. टीम यह पता लगाएगी कि कहीं दुकान के बेसिक ढांचे में बिना अनुमति बदलाव, अतिरिक्त निर्माण या अन्य प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन तो नहीं किये गये हैं. इसके अलावा अवैध विस्तार और अतिक्रमण जैसे मामलों की भी समीक्षा की जायेगी.

25 सितंबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

निगम प्रशासन ने जांच टीम को 25 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट में प्रत्येक दुकान की स्थिति, आवंटन संबंधी तथ्य, वर्तमान उपयोग और संभावित अनियमितताओं का उल्लेख किया जायेगा. इसके आधार पर निगम प्रशासन आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा.

पार्क मार्केट समेत सभी निगम दुकानें दायरे में

यह जांच पार्क मार्केट समेत निगम की सभी 947 दुकानों में की जायेगी. निगम अधिकारियों का मानना है कि जांच से दुकानों के संचालन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट आने के बाद नियम उल्लंघन के मामलों में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.