श्रम विभाग ने जिले की 11 कंपनियों और संस्थानों पर बकाया वसूली को लेकर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी में है. इन 11 कंपनियों पर श्रम विभाग का सेस कर का एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. विभाग ने कई बार पत्राचार व नोटिस भेजकर भुगतान करने का निर्देश दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी न तो राशि जमा की गयी और न ही संतोषजनक जवाब मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रम विभाग ने अब इसे जिला नीलामपत्र वाद पदाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है. सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार का कहना है कि बार-बार नोटिस भेजने और सुनवाई करने के बावजूद भुगतान न करने वाली कंपनियों पर अब सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जायेगा. इसके तहत बकाया राशि वसूली की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कंपनियों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है.
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