वरीय संवाददाता, धनबाद.
कोल इंडिया ने अपने कार्यपालक अधिकारियों और सहायक कंपनियों के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने उसके हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और लीज रेंट सीलिंग की दरों में बढ़ोतरी की है. यह फैसला औद्योगिक महंगाई भत्ता (आइडीए) के 50 प्रतिशत से अधिक यानी 51.8 प्रतिशत पहुंचने के बाद लिया गया है. सोमवार को कोल इंडिया की पॉलिसी सेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार नयी दरें एक अक्तूबर 2025 से लागू मानी जायेंगी.शहरों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर तय किया गया एचआरए
कोल इंडिया ने शहरों को एक्स, वाई व जेड श्रेणी में बांटते हुए एचआरए तय किया है. एक्स श्रेणी के शहरों में अब बेसिक वेतन का 30 प्रतिशत एचआरए व 37.5 प्रतिशत तक लीज रेंट मिलेगा. वहीं वाई श्रेणी में 20 प्रतिशत एचआरए व 25 प्रतिशत लीज रेंट मिलेगा. जबकि जेड श्रेणी में 10 प्रतिशत एचआरए व 12.5 प्रतिशत लीज रेंट तय किया गया है. यह फैसला डीपीई की पे रिवीजन गाइडलाइंस के तहत लिया गया है. यह बीसीसीएल समेत कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों पर लागू होगा.
सीएमओएआइ ने किया निर्णय का स्वागत
कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष एके सिंह व महासचिव निर्झर चक्रवर्ती ने कोल इंडिया के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रबंधन का आभार जताया है. कहा कि इससे कोयला अधिकारियों की लंबित मांग पूरी हुई हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है