नये अंडरपास के निर्माण के लिए बॉक्स सेल तक मौजूद अवैध निर्माण को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जा रहा है. रेलवे के गोदाम को हटाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. पथ निर्माण विभाग गोदाम शिफ्टिंग के लिए रेलवे को लगभग चार करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही चुका है. अब इसे हटाने की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की है.
अंडरपास निर्माण के लिए 18 माह का समय तय किया गया था
पथ निर्माण विभाग के अनुसार अंडरपास निर्माण के लिए 18 माह का समय तय किया गया था, लेकिन एग्रीमेंट होने के छह माह बाद काम शुरू हुआ. अब छह माह बीत चुके हैं. निर्माण एजेंसी शीला कंस्ट्रक्शन को दिसंबर 2026 तक काम पूरा करना है. विभाग का कहना है कि रेलवे से डिजाइन की मंजूरी मिलने तक यूटिलिटी शिफ्टिंग व अवैध निर्माण हटाने का काम जारी रहेगा. इधर उपायुक्त ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक यूटिलिटी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे नाला, बिजली की पाइप, जलापूर्ति लाइन समेत अन्य सुविधाओं को एक ही चैनल से निकाला जा सके.
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