धनबाद जिले में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर सरकार सख्त है. भू-अभिलेख व परिमाप निदेशालय की ताजा समीक्षा में सामने आया है कि जिले में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. आरसीएमएस पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जिले के राजस्व न्यायालय में तीन हजार से अधिक मामले पेंडिंग हैं. निदेशालय ने इसे गंभीर स्थिति मानते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
उपायुक्त को दिये गये निर्देश
इस संबंध में उपायुक्त धनबाद को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित मामलों की लगातार समीक्षा कर सभी पीठासीन पदाधिकारियों को जवाबदेह बनायें. वहीं राजस्व न्यायालयों के संचालन को लेकर सप्ताह के अलग-अलग दिन तय किये गये हैं. इसके अनुसार उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार, अपर समाहर्ता बुधवार व शनिवार और भूमि सुधार उप समाहर्ता गुरुवार व शनिवार को सुनवाई करेंगे. वहीं अंचलाधिकारी को सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को न्यायालय संचालित करने का निर्देश दिया गया है.