Coal India, धनबाद, (मनोहर कुमार): कोयला कंपनियों से सेवानिवृत्त होने वाले हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. इसके तहत बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल समेत कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों के रिटायर्ड कर्मियों को जल्द ही पीवीसी सीपीआरएमएस-ई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में कोल इंडिया मुख्यालय ने सभी अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. लंबे समय से कार्ड न मिलने के कारण आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए, प्रबंधन ने इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का संकल्प लिया है, जिसे सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.
प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बनी सहमति
जानकारी के अनुसार, हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और कोल इंडिया प्रबंधन के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में प्रतिनिधियों ने पीवीसी सीपीआरएमएस-ई कार्ड (PVC CPRMS-E Card) उपलब्ध न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिससे इलाज और अन्य पहचान संबंधी कार्यों में बाधा आ रही थी. प्रबंधन ने इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि अब सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मियों को एक समान प्रारूप (यूनिफॉर्म फॉर्मेट) में डिजिटल कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और सुगमता बनी रहे.
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स्वास्थ्य सुविधाओं में मिलेगी बड़ी सहूलियत
इस स्मार्ट कार्ड के मिल जाने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य अनुषंगी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी आसानी होगी. वर्तमान में भौतिक कार्ड के अभाव में कई बुजुर्ग कर्मियों को अपनी पहचान साबित करने और कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने में जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था. कोल इंडिया ने अपने सभी सहायक कंपनियों (एमसीएल, एनसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीएमपीडीआईएल और एनईसी असम) के मानव संसाधन (HR) विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, इस प्रक्रिया को बिना किसी देरी के क्रियान्वित किया जाए.
एक समान व्यवस्था से हजारों को लाभ
मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक इकाइयों में एक ही प्रकार के फॉर्मेट का पालन किया जाएगा, ताकि देश के किसी भी हिस्से में रह रहे कोलकर्मी को सुविधाओं का लाभ लेने में कोई भिन्नता महसूस न हो. कोल इंडिया के इस संवेदनशील फैसले से उन हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में संतोष का भाव देखा जा रहा है, जो लंबे समय से इस मांग के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर वितरण की प्रक्रिया धरातल पर शुरू हो जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मियों को ‘सम्मान के साथ सुविधा’ का अधिकार मिल सकेगा.
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