धनबाद.
जिले में लंबित राजस्व मामलों को लेकर बुधवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट, एनजीडीआरएस पोर्टल, अंचलों सहित अन्य विभागों में लंबित मामलों की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने पाया कि म्यूटेशन के अधिकतर मामले राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हलका स्तर पर लंबित हैं. इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि दूसरे अंचलों में प्रतिनियुक्त सभी राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए और उन्हें उनके मूल अंचल में वापस भेजा जाए. आगे से ऐसे कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण किया जाएगा. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों की विस्तृत सूची अंचल स्तर से उपलब्ध करायी जाए, जिससे उनकी समीक्षा कर संबंधित अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मियों पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके. म्यूटेशन मामलों को लेकर उपायुक्त ने एक नई पहल की भी घोषणा की, जिसके तहत अस्वीकृत या लंबित मामलों में आवेदकों व अंचल अधिकारियों की आमने-सामने बैठक कराई जाएगी. इसमें अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि म्यूटेशन क्यों लंबित है. बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, डीआरडीए निदेशक राजीव रंजन, सरकारी अधिवक्ता अमरेन्द्र सहाय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी, एलआरडीसी दिलीप कुमार महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा आदि थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है