कोल इंडिया की 179वीं सीएमडी मीटिंग मंगलवार को कोलकाता में हुई. इसमें कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी इसीएल ने चेयरमैन पीएम प्रसाद व कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति में भूमि मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की. एसओपी के लॉन्च में कोल इंडिया के सभी सहायक कंपनियों के सीएमडी वीसी के माध्यम से शामिल हुए. इसीएल सीएमडी व उनकी टीम वीसी के माध्यम से इसीएल मुख्यालय से कार्यक्रम में जुड़े. इसीएल सीएमडी सतीश झा ने कहा कि इसीएल ने अपनी खदानों को चलाने के लिए पश्चिम बंगाल व झारखंड में 27 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है. इसीएल विभिन्न अधिनियमों के तहत अधिग्रहीत भूमि और परिसंपत्तियों के लिए मुआवजा देती है. कोल इंडिया की आर एंड आर नीति के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ दिये जाते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इसीएल ने इस व्यापक ””””मानक संचालन प्रक्रिया”””” (एसओपी) शुरू की है, जिसमें सभी गतिविधियां, उप-गतिविधियां, प्रक्रियात्मक प्रवाह-चार्ट, जांच-सूची और मानक प्रपत्र शामिल है. साथ ही परिशिष्ट जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोल इंडिया व इसीएल द्वारा जारी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश, मानदंड, कानूनी राय आदि शामिल है. उम्मीद है कि एसओपी विभिन्न प्रस्तावों के प्रसंस्करण समय को कम करेगा और परियोजना प्रभावित परिवारों को भूमि के बदले मुआवजा, आर एंड आर लाभ व रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय को कम करेगा. वहीं कोल इंडिया चेयममैन पीएम प्रसाद ने इसीएल के इसकी सराहना की. मौके पर इसीएल के निदेशक (वित्त) अंजार आलम, निदेशक (तकनीकी) नीलाद्रि रॉय, निदेशक (कार्मिक) गुंजन कुमार सिन्हा, मुख्य सतर्कता अधिकारी दीप्ति पटेल, सीएमडी के तकनीकी सचिव मदन मोहन कुमार व महाप्रबंधक (एलआरई) पार्थ सखा डे के आदि उपस्थित रहे.
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