धनबाद-रांची : झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (जमाडा) के दिन बहुरेंगे. आर्थिक संकट से जूझ रहे इस संस्थान के कर्मियों की जल्द ही बदहाली दूर होगी. नगर विकास विभाग ने दो दशक बाद जमाडा की जल दर में बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बढ़ेगी आमद, घटेगा दबाव : जमाडा की आय का मुख्य स्रोत जल कर ही है.
बताया जाता है कि अविभाजित बिहार के समय से ही जमाडा की जल दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लंबित था. आय नहीं होने के कारण जमाडाकर्मियों को नियमित रूप से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है. 39 माह का वेतन बकाया है. पिछले दिनों जमाडाकर्मियों की हड़ताल के बाद रांची में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के साथ यहां के कर्मियों की वार्ता हुई थी.
वार्ता में धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे. वार्ता में जमाडा की जलदर बढ़ाने पर सहमति बनी थी. मंगलवार को जल दर बढ़ाने का आदेश जारी हुआ. नयी दर के तहत बीसीसीएल और अन्य उपभोक्ताओं को 44 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से वाटर टैक्स देना होगा. अब तक माडा द्वारा 22 रुपये प्रति किलो लीटर ही वाटर टैक्स वसूला जाता था.
कर्मियों को नियमित वेतन मिलेगा : नगर विकास विभाग के विशेष सचिव बीपीएल दास ने बताया कि समझौता के बाद जमाडा कर्मियों को पांच माह का वेतन दिया जा चुका है. इसके लिए सरकार की तरफ से संस्थान को सहायता राशि मुहैया करायी गयी थी. नयी जल दर के बाद जमाडा के एक हजार से अधिक कर्मियों को नियमित मासिक वेतन मिल पायेगा.
इस संबंध में विधायक राज सिन्हा ने नगर विकास विभाग के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम, नगर विकास मंत्री व विभाग के सचिव को बधाई दी है.
गरीब परिवारों के लिए दर यथावत
गरीब परिवारों के लिए वाटर टैक्स यथावत रहेगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले गरीब परिवारों को केवल पांच रुपये प्रति किलोलीटर की दर से वाटर टैक्स देय होगा. इससे जमाडा के राजस्व में दोगुनी बढ़ोतरी होने की संभावना है. अब जमाडा को डेढ़ करोड़ की जगह तीन करोड़ रुपये मासिक जल कर के रूप में मिलने की उम्मीद है.