मंईयां सम्मान योजना: देवघर को मिले 382 करोड़, 30 जून से पहले खाते में आएगा 5 हजार रुपये

Maiya Samman Yojana Deoghar: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत देवघर जिले को 382 करोड़ रुपये का फंड मिला है. 30 जून से पहले 2.41 लाख महिलाओं के खाते में आएगा अप्रैल-मई का बकाया 5000 रुपये मिस जाएंगे.

देवघर से अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट

Maiya Samman Yojana Deoghar, देवघर : झारखंड सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत देवघर जिले की लाखों महिलाओं को एक साथ दोहरी राहत दी है. राज्य सरकार द्वारा देवघर जिले को योजना के सुचारु संचालन के लिए कुल 382 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि उपलब्ध करा दी गई है. इस विशेष फंड में अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि तो शामिल है ही, साथ ही जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए भी एडवांस (अग्रिम) राशि आवंटित कर दी गई है. इस बड़ी वित्तीय मदद के बाद अब देवघर जिले की लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने तक भुगतान के लिए किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रत्येक माह निर्धारित समय पर सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकार के इस कदम से जिले की लाखों महिलाओं में खुशी की लहर है.

2.41 लाख महिलाओं को 30 जून से पहले मिलेंगे बकाया

देवघर जिले में वर्तमान में लगभग 2.41 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का सीधा लाभ प्राप्त कर रही हैं. इन सभी लाभुकों के लिए अप्रैल और मई महीने की बकाया राशि के रूप में प्रति महिला 5,000 रुपये का भुगतान करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर शुरू कर दी गयी है. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से ट्रेजरी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि हस्तांतरण की आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आगामी 30 जून से पहले जिले की सभी पंजीकृत लाभुकों के बैंक खातों में इन दो महीनों की बकाया राशि शत-प्रतिशत भेज दी जायेगी. केवल अप्रैल और मई माह की इस बकाया राशि के भुगतान पर सरकार के करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

सत्यापन के कारण हुई थी देरी

इसके अलावा, राज्य सरकार ने भविष्य में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के अग्रिम भुगतान के लिए लगभग 262 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी देवघर जिला प्रशासन को सौंप दी है. इससे अगले चार महीनों तक योजना के क्रियान्वयन और भुगतान में किसी प्रकार की बजटीय परेशानी या तकनीकी बाधा नहीं आएगी. राज्य स्तर से ही पहले फंड सुरक्षित हो जाने के कारण अब भुगतान को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक सरिता भारती ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में लाभुकों के डेटा और दस्तावेजों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) की गहन प्रक्रिया चल रही थी, जिसके कारण अप्रैल और मई माह की राशि समय पर खातों में नहीं भेजी जा सकी थी. अब चूंकि सत्यापन का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है, इसलिए भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है और 30 जून की समय-सीमा के भीतर सभी महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे.