प्रतिनिधि, जसीडीह : देवघर प्रखंड के सभागार में मंगलवार को मनरेगा योजनाओं से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण को लेकर प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. देर शाम तक चली जनसुनवाई की शुरुआत जिप सदस्य सह ज्यूरी सदस्य मधु देवी, मनरेगा लोकपाल कल्पना झा व बीडीओ देवानंद राम ने की. जनसुनवाई के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा संबंधित किये गये कार्यों में कुल नौ पंचायतों के 174 मुद्दे को संज्ञान में लेकर सुनवाई की गयी. अंकेक्षण प्रखंड के सभी पंचायतों में ज्यूरी टीम के सदस्यों द्वारा की गयी थी. ज्यूरी टीम के सदस्यों ने अंकेक्षण के दौरान कई स्थानों पर कार्य से अधिक राशि निकासी, सूचना पट्ट नहीं रहना, एमआर उपलब्ध नही कराना, जॉब कार्ड नवीकरण नहीं होना, मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं होना, कार्य पूर्ण होने पर भी अपूर्ण दिखाना, वेंडर द्वारा सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जाना, मास्टर रोल में उपस्थित के बिना भुगतान करना, अधूरा कार्य, सिचाई व बकरी शेड, कुआं में अधूरा कार्य पाये जाने के साथ-साथ 63,99,931 रुपये का एमवी उपलब्ध नहीं कराना, 20,38,057 का रसीद उपलब्ध नहीं कराना तथा कई मुद्दों की जांच की गयी थी. जिसके संबंधित की समीक्षा सोशल ऑडिट टीम द्वारा की गयी. जनसुनवाई के दौरान कर्मियों पर करीब 11,800 रुपये जुर्माना लगाया गया. वही झिलुवाचांदडीह पंचायत में सफेद मास्टर रोल से निकासी की गयी राशि 15,300 रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा लोकपाल कल्पना झा ने कहा कि सोशल ऑडिट से दस्तावेज की सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है. साथ ही कार्य में सुधार होता है. मनरेगा में कार्यस्थल पर लगा सूचना पट कार्य का दर्पण होता है, जिसे अवश्य रूप से लगाना चाहिए. मौके पर डीआरपी पंचम वर्मा, श्रम पदाधिकारी कुमारी किरण, सीएसओ सोहन चौधरी, प्रखंड समन्वयक यदुमणी तांती, पंकज झा, वीआरपी मनोज देव, विपिन यादव, मनोज यादव, आशीष दास, सुधांशु शेखर सिंह आदि मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है