देवघर: जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन, आवास समेत विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं.
उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं को एक-एक कर सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कई मामलों का संबंधित विभागों की ओर से मौके पर ही समाधान किया गया.
राशन कार्ड और पेंशन से जुड़े मामलों का मौके पर समाधान
जनता दरबार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन, मईंया सम्मान योजना और राजस्व से जुड़े कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया. इससे फरियादियों को तत्काल राहत मिली.
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर मिले.
अंचल स्तर के लंबित मामलों पर डीसी सख्त
अंचलों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण किसी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए. आवेदन में त्रुटि होने पर रैयतों से समन्वय कर उसका समय पर समाधान किया जाए. परिवारों को दिए जाने वाले पर्चा से संबंधित लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
अतिक्रमण से लेकर भू-अर्जन तक मामलों की होगी जांच
जनता दरबार में अतिक्रमण, शिक्षा, अनुकंपा, बिजली बिल और भू-अर्जन से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की भौतिक जांच कर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई की प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को सौंपनी होगी.
जन्म-मृत्यु और आधार कार्ड के लिए कैंप लगाने का निर्देश
आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड से संबंधित विशेष कैंप आयोजित करने का भी निर्देश दिया. इसका उद्देश्य लोगों को जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत देना है.
जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है.