मधुपुर. नगर परिषद कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को नप प्रशासक सुरेंद्र किस्कू की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चल रहे योजना में कुल स्वीकृत आवास 5058 में से 3750 पूर्ण कर लिया गया है. जिसकाे सैफ किया जाना है. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन-जिन लाभुकों का पीएम आवास पूर्ण हो चुका है. उन्हें होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया जायेगा. नप प्रशासक ने कहा कि पूर्ण आवासों का सैफ और होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं होने से नगर परिषद को राजस्व की क्षति हो रही है. उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द कार्य को गति लाने व राजस्व की क्षति को रोके जाने का निर्देश दिया. मौके पर पीएम आवास योजना शहरी के नोडल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार, नगर प्रबंधक सुभाष हेंब्रम, टैक्स इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह, शिव स्नेही, इंद्रदेव महतो व एसपीएस के अधिकारी मौजूद थे.
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