मधुपुर. शहर के बावनबीघा स्थित संवाद परिसर में बुधवार को जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मियों के साथ एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई. कार्यशाला में जिला के विभिन्न प्रखंडों में पेयजल व सिंचाई की भीषण संकट मुख्य रूप से उभर कर सामने आया. जिला में चल रहे जल योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है. घर-घर जल नल योजना में कई तरह के ठेकेदार होने से योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है. करोड़ों की योजना में गड़बड़ी से ग्रामीण परेशान हैं. मधुपुर, मारगोमुंडा, देवीपुर प्रखंड क्षेत्र में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत नहीं होने के कारण जल संकट विकराल हो गया है. रोजगार के अभाव में हजारों युवक विभिन्न राज्यों में पलायन करने को विवश हैं. लगातार घट रहे जंगल पर चिंता प्रकट करते हुए जनप्रतिनिधियों ने वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी-मूलवासियों को जमीन ग्रामसभा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने पर जोर दिया. टूट रहे पहाड़ पहाड़ियों, सूख रही नदियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी. इसके कारण बढ़ रही समस्याओं पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से किया गया. मौके पर मुखिया मोहन किस्कू, मरियम टुडू, उप प्रमुख मारगोमुंडा विनोद हेंब्रम, पंसस मरियम टुडू व झारखंडी यादव, वार्ड सदस्य ईशर लाल मंडल, सरोवन हेंब्रम, चंदूलाल मुर्मू, सुबल तुरी, कार्तिक किस्कू, मनोज मरांडी, विकास पंडित, तैमूर अली, मांझी हड़ाम विपिन बेसरा व ओबिसर हांसदा, शंकर तुरी, बेंजामिन हांसदा, अबरार तबिंदा, अताउल, कल्पना, विजय नारायण, सैफ, सीमा, सीमांत, सागोरी, कुसुम, बंकू यादव, फागु, इंद्रदेव, मनोज आदि मौजूद थे. ——————— एकदिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बोले वक्ता
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