दुमका में बोले सरयू राय: शिकायत मिली, तो कार्रवाई में नहीं होगी देरी

दुमका: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में इंडोर स्टेडियम में दुमका, जामताड़ा, देवघर एवं गोड्डा के जिला व प्रखंड सतर्कता समिति तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों के साथ संगोष्ठी हुई. श्री राय ने कहा कि प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर सतर्कता समिति का गठन सरकार द्वारा किया जा चुका है. अब नगर स्तर एवं दुकान स्तर पर भी सतर्कता समिति के गठन का प्रयास किया जा रहा है.

जिला स्तर पर खाद्य आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के निबटारे की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता को सौंपी गयी है. जिला स्तर पर शिकायतों का निबटारा नहीं होने पर कोई भी शख्स खाद्य आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. उन्होंने कहा कि एक शिकायत निवारण कोषांग भी बनाया गया है. जिसमें टोल फ्री नंबर 18002125512 पर शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है.

इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एवं संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नंबर पर भी मैसेज प्राप्त होगा. कहा कि अब तक 8000 शिकायतों में से 7000 शिकायतों का निबटारा किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि सतर्कता समिति गोदामों के निरीक्षण के साथ ही खाद्य वितरण ससमय हो यह भी सुनिश्चित करेगी. बताया कि अब गैस सिलिंडर की ही भांति केरोसिन की भी सब्सिडी उपभोक्ता के बैंक खाते में वापस होगी. गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में सफलता मिलेगी. पीजीआइएमएस के नोडल पदाधिकारी रितेश चंद्र गुप्ता ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से प्रतिभागियों को अवगत कराया. अपर निदेशक संजय कुमार ने जन वितरण व्यवस्था के पारदर्शिता के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रावधानों की जानकारी दी. खाद्य आयोग के सदस्य हलधर महतो एवं कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष आरएन मिश्रा ने भी अपने विचारों को रखा. कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी. कार्यक्रम में डीडीसी, डीएसओ सहित अन्य अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित व जिला परिषद उपाध्यक्ष असीम मंडल आदि उपस्थित थे.

सरकार के कार्यों की सफलता तभी, जब जनता ध्यान दे

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने कहा है कि सरकार के कार्यों की सफलता तभी है जब जनता एसेसमेंट करे और अपनी सहमति दे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार के एक हजार दिन पूरे होने पर विभागवार गिनायी जा रही उपलब्धियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को दिन गिनने के फेर में नहीं रहना चाहिए. जमीन पर काम करके यह साबित करने की जरूरत है कि जनहित में काम और विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कार्य करे उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए. ताकि जनता सभी चीजों को देख सके. मंत्री सरयू राय ने कहा कि खाद्य आपूíर्ति विभाग में ई-पोस मशीन लगाकर सरकार 70 से 80 करोड़ रुपये की बचत कर रही है. व्यवस्था में भी बहुत हद तक पारदर्शिता आयी है.